बाहर फंसे लोगों को लाने के लिए बारी-बारी से जारी होंगे पास: जयराम
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हिमाचल से बाहर फंसे लोगों को लाने के लिए बारी-बारी से पास जारी होंगे। यह एक साथ जारी नहीं होंगे। कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ऐसे आदेश जारी किए हैं। बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों के परिजनों को शिक्षित एवं संवेदनशील बनाने और सामाजिक दूरी को सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार एक नया कार्यक्रम ‘निगाह’ आरंभ करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को शिमला से प्रदेश के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बाहर से लोगों को वापस लाने के लिए व्यापक प्रबंध कर रही है। ऐसे में यह आवश्यक है कि लोग सरकार के प्रयासों में सहयोग दें और इस महामारी पर पूर्ण नियंत्रण के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों की अनुपालना करें।प्रदेश के हजारों लोग देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे पड़े हैं और इस स्थिति में यह आवश्यक है कि घर वापसी करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समुचित स्वास्थ्य जांच करने के साथ-साथ उसकी यात्रा का पूरा विवरण लिया जाए।
आशा कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का दल बाहरी राज्यों से वापस हिमाचल लौटने वाले लोगों के घर-घर जाकर उनके परिजनों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के महत्व के बारे में शिक्षित करेगा। विभिन्न राज्यों से वापस अपने पैतृक स्थान लौटने की इच्छा रखने वाले लोगों को क्रमबद्ध तरीके से पास जारी किए जाएं, जिससे राज्य के प्रवेश द्वारों पर अनावश्यक भीड़ एकत्र न हो सके। जिला प्रशासन को भी इन लोगों की समुचित निगरानी के लिए प्रबंध और क्वारंटीन सुविधा प्रदान करने में सहायता मिलेगी। प्रदेश में प्रवेश करने वाले लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया है। साथ ही यह निर्देश भी दिए गए हैं कि उन्हें सामाजिक दूरी बनाए रखने के महत्व के बारे में आवश्यक सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री वितरित की जाए। उन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो गृह क्वारंटीन का उल्लंघन करेंगे।
बाहर से आने वाले लोगों के घर चिह्नित होंगे
जयराम ठाकुर ने निर्देश दिए कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के घरों को उचित तरीके से चिन्हित किया जाए, ताकि उस मोहल्ले में रहने वाले लोगों को इसकी जानकारी हो। पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित बनाना होगा कि बाहर से आए लोग निर्धारित समय तक अपने घरों में क्वारंटीन की अवधि पूरा करें।
मजदूरों को रोजगार प्रदान कर यहीं रहने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिएमुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान कर यहीं रहने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इससे प्रदेश में विकास कार्य और कृषि गतिविधियां प्रभावित नहीं होंगी। वीडियो कांफ्रेंस में पुलिस महानिदेशक एसआर मरडी, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार एवं आरडी धीमान, प्रधान सचिव जेसी शर्मा, ओंकार शर्मा और संजय कुंडू तथा मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विनय सिंह भी शामिल रहे।
राज्यों से तालमेल के लिए नोडल अधिकारी तैनात
वहीं, प्रदेश सरकार ने विभिन्न राज्यों में फंसे लाखों हिमाचली लोगों को प्रदेश लाने और प्रदेश में फंसे दूसरे राज्याें के लोगों को भेजने के लिए चौदह नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी है। पहले सरकार ने इस काम के लिए आठ प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की थी। लेकिन राज्य नोडल एजेंसी के तौर पर काम कर रहे राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन सेल से मिली जानकारी के बाद अधिकारियों पर पड़ रहे ओवरलोड के चलते को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। सचिव सूचना रजनीश को हरियाणा, दिल्ली और एनसीटी, सचिव वित्त अक्षय सूद तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, मंडलायुक्त शिमला राजीव शर्मा को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, श्रमायुक्त डॉ. एसएस गुलेरिया को झारखंड और उड़ीसा, सचिव राज्यपाल राकेश कंवर को उत्तर प्रदेश, विशेष सचिव वित्त डीडी शर्मा को बिहार, मानसी सहाय ठाकुर को महाराष्ट्र, गोवा और पुंडुचेरी, सुदेश मोक्टा को केरल, लक्षद्वीप और कर्नाटक, निदेशक हिप्पा चंद्र प्रकाश वर्मा पश्चिम बंगाल, निदेशक ग्रामीण विकास ललित जैन को पंजाब, चंडीगढ़ और मोहाली ट्राई सिटी, विशेष सचिव ऊर्जा हेमराज बैरवा को राजस्थान, गुजरात, दादरा एवं नागर हवेली और दमन दियु, विशेष सचिव वन नीरज कुमार को मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, वरिष्ठ एचएएस अधिकारी मनमोहन शर्मा को असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा और मेघालय और निदेशक प्रारंभिक शिक्षा रोहित जम्वाल को अंडमान निकोबार और सिक्किम के लिए नोडल अधिकारी लगाया गया है।