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Coronavirus in Himachal: हिमाचल में कोरोना के 422 नए मामले, 7 फीसदी पहुंची संक्रमण की दर
Mon, 10 Apr 2023 09:30 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Mon, 10 Apr 2023 09:30 PM IST
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कोरोना वायरस(सांकेतिक)।
- फोटो : सोशल मीडिया
हिमाचल प्रदेश में कोरोना फिर बढ़ने लगा है। प्रदेश में सोमवार को 5,226 लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए, जिनमें से 422 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में अब 1,762 सक्रिय मामले हो गए हैं। 23 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, वहीं, एक सप्ताह के भीतर आठ लोगों की मौत हो चुकी है जबकि संक्रमण की दर 6.6 से बढ़कर 7 फीसदी पहुंच गई है। इधर, स्वास्थ्य विभाग ने 03 अप्रैल से 9 अप्रैल तक कोरोना का आंकड़ा जारी किया है। सप्ताह भर में 27022 लोगों के सैंपल लिए गए। इसमें 22396 सैंपल (रैट) लिए हैं। इनमें 1883 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
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किस जिले में कितने मामले आए
जिला हमीरपुर में सोमवार को 151, मंडी 79, कांगड़ा 68, बिलासपुर में 30, सोलन 25, शिमला 24, चंबा 19, कुल्लू 11, सिरमौर सात, किन्नौर छह, लाहौल स्पीति और ऊना दो -दो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
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कोरोना को लेकर प्रदेशभर में मॉक ड्रिल
वहीं, हिमाचल में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच 285 अस्पताल व कोविड सेंटर में मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें डाक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ, आयुष विभाग, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर व स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ उपस्थित रहा। इसमें बताया गया कि अगर प्रदेशभर में कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो उन्हें कैसे कंट्रोल में लाया जाना है। एनएचएम के निदेशक सुदेश मोक्टा ने बताया कि मंगलवार को भी मॉकड्रिल का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम है।
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हिमाचल में परिवहन अपीलीय ट्रिब्यूनल के गठन की अधिसूचना जारी
हिमाचल में परिवहन अपीलीय ट्रिब्यूनल के गठन की अधिसूचना जारी शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन अपीलीय ट्रिब्यूनल के गठन की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत जारी की गई है। इसका मुख्यालय हमीरपुर में होगा। यह उल्लेखनीय है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था कि हमीरपुर में परिवहन अपीलीय ट्रिब्यूनल खुलेगा। यह ट्रिब्यूनल परिवहन से संबंधित मसलों की सुनवाई करेगा। सीमेंट फैक्टरियों के बंद होने के बाद उपजे परिवहन विवाद के बाद यह फैसला लिया गया था कि प्रदेश में इस तरह का ट्रिब्यूनल होना चाहिए। ब्यूरो
