इस राज्य से ईटीटी करने वालों को शर्त पर मिलेगी जेबीटी की नौकरी

आदेशों में स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट में विचाराधीन मामले के निपटारे पर नौकरी निर्भर होगी। अगर फैसला ईटीटी के हक में आया तो नौकरी सुरक्षित रहेगी। अगर कोर्ट ने ईटीटी को मंजूरी नहीं दी तो नौकरी छोड़नी होगी।

सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने की मुहिम के तहत विभाग ने यह फैसला लिया है। बीते दिनों प्रदेश भर में जेबीटी की बैचवाइज काउंसलिंग हुई है। 772 पद भरे जाने हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 10 से 20 जुलाई तक काउंसलिंग हुई।

निदेशालय के परिणाम घोषित करने से पहले ही मामला कोर्ट पहुंच गया है। कुछ जेबीटी प्रशिक्षुओं ने जम्मू-कश्मीर से एलीमेंटरी टीचर ट्रेनिंग (ईटीटी) करने वालों को जेबीटी की बैचवाइज भर्ती के लिए अपात्र बताया है।

इन प्रशिक्षुओं का आरोप है कि ईटीटी को मान्यता नहीं है। इस बाबत अन्य राज्यों के कोर्ट में मामला विचाराधीन है। इसी बीच शिक्षा विभाग ने बीच का रास्ता का निकालते हुए ईटीटी करने वालों को भी शर्त के आधार के आधार पर नौकरी देने का फैसला लिया है।