अंबिका सोनी से मिले सीएम वीरभद्र, इन मसलों पर की चर्चा
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मंगलवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और हिमाचल प्रभारी अंबिका सोनी से मुलाकात की और उनसे पार्टी के विभिन्न मसलों पर चर्चा की। सीएम वीरभद्र सिंह मंगलवार को नई दिल्ली के लिए रवाना हुए।
सूत्रों ने बताया कि उन्होंने अंबिका सोनी से भेंट कर सरकार के चार साल पूरे होने के बाद आयोजित किए जाने पर चर्चा की। ये समारोह पहले मंडी में प्रस्तावित था और अब इसका आयोजन स्थल धर्मशाला के लिए बदला जा रहा है।
इसके अलावा सीएम वीरभद्र सिंह ने पार्टी में हाल ही में हुए बदलावों पर भी चर्चा की। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कांग्रेस पार्टी में उन्हें पूछे बगैर लिए जा रहे फैसलों से नाखुश हैं। उन्होंने इस मसले पर भी अंबिका सोनी के साथ मंत्रणा की।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बुधवार को वापस शिमला लौटेंगे। वे शिमला के पीटरहॉफ में बुधवार शाम को आयोजित किए जा रहे कौशल विकास निगम के समारोह ‘कौशल हिमाचल : समृद्ध हिमाचल’ में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होंगे।
केंद्रीय प्रोजेक्टों पर धूमल, भाजपा नेताओं के आरोप निराधार : कांग्रेस
प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और अन्य भाजपा नेताओं की ओर से राज्य सरकार पर राष्ट्रीय उच्च मार्ग के काम को लटकाने के आरोप को निराधार, झूठा और राजनीति से प्रेरित बताया है। कमेटी के महासचिव एवं मीडिया विभाग के चेयरमैन नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा का राष्ट्रीय उच्च मार्ग के काम को लटकाने के आरोप निराधार हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुद्दाविहीन विपक्ष है और चार साल के कार्यकाल में विपक्ष अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने में पूरी तरह से विफल साबित हुआ है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए लोगों को भ्रमित करने के लिए और मीडिया में रहने के लिए तथ्यहीन बयानबाजी कर झूठा प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें हैरानी हो रही है कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग की घोषणा होते ही भाजपा के नेताओं ने इस पर प्रचार शुरू करते हुए सरकार की निंदा शुरू कर दी है।
उन्होंने कहा कि इससे ये बात स्पष्ट होती है कि नितिन गडकरी को लाकर भाजपा ने उनसे प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्ग की घोषणाएं एक सोची-समझी चाल के तहत अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते करवाई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इस प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार करने में 250 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्चा आना है। ये प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से मांगा था।
जो आज तक नहीं मिला है। भाजपा को सरकार की निंदा करने के बजाय केंद्र सरकार के समक्ष इन योजनाओं को गति प्रदान करने की बात उठानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से प्रदेश को अपना दूसरा घर बताना मात्र राजनीतिक फायदा उठाने का जुमला था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किए गए वायदों से बढ़कर काम किया है और अपनी बिना भेदभाव एक सम्मान विकास की नीति पर कार्य कर रही है।
