Hamirpur News: सीएम सुक्खू बोले- जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा सबको मिलेगा प्रतिनिधित्व
नादौन के सेरा विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने अपने पांच वर्ष तक ऐश परस्ती ही की है। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही कई जन हितैषी निर्णय लेकर लोगों को राहत दी है।
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विस्तार
Add as a preferredमुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो सबको प्रतिनिधित्व मिलेगा। मुख्यमंत्री मंगलवार को नादौन के सेरा विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक सवाल का जवाब दे रहे थे।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान पर मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने अपने पांच वर्ष तक ऐश परस्ती ही की है। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही कई जन हितैषी निर्णय लेकर लोगों को राहत दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शराब के ठेकों की नीलामी करवाकर 1400 करोड़ रुपये की आय की व्यवस्था की है। पानी पर जो सेस लगाया गया है, उसका बोझ जनता पर नहीं पड़ेगा। जोगिंद्रनगर के बरोट स्थित सानन प्रोजेक्ट जोकि वर्तमान में पंजाब सरकार के अधीन है, उससे भी प्रदेश की आय का स्रोत बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समय चुनाव नजदीक आते ही जल्दबाजी में बिना सोचे समझे निर्णय करके लोगों को ठगने का प्रयास किया गया। लेकिन प्रदेश के लोग इस बात को समझते हैं इसलिए उन्होंने इन चुनावों में कांग्रेस पर भरोसा जताया।
नगर निगम शिमला के चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह चुनावों को लेकर कार्य कर रही हैं और वह इस सिलसिले में सुबह-शाम अपडेट ले रही हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के प्रदेश सरकार पर फिजूलखर्ची करने के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा नेता बजट को देखकर बौखला गए हैं। 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली दफा हुआ है कि योजनाओं को बजट प्रावधान के साथ लागू करने की दिशा में कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी 10 सालों में हिमाचल देश का सबसे अमीर राज्य होगा।
हेलिकॉप्टर उड़े चाहे न उड़े, प्रतिमाह देने होते हैं कंपनी को एक करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के समय हेलिकॉप्टर के लिए जो टेंडर किया गया था, उसकी समय सीमा मार्च में समाप्त हो चुकी है। वर्तमान सरकार ने इस तरह का कोई नया टेंडर नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार की भांति ही इस बार भी अनुबंध को विज्ञापित किया जा रहा है। बड़े और छोटे हेलिकॉप्टर की बात नहीं है। हेलिकॉप्टर उड़े या न उड़े, लेकिन नियमों के तहत 40 घंटे के पैसे कंपनी को देने ही पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने पांच साल में लोगों के लिए कुछ नहीं दिया जबकि कांग्रेस सरकार सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन और महिलाओं को 1500-1500 रुपये दे रही है,। इसी से बौखलाकर और जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए भाजपा नेता बयानबाजी कर रहे हैं।
विभाग में होने वाली पदोन्नति में देरी से खफा टीजीटी शिक्षक
विस क्षेत्र नादौन के सेरा विश्राम गृह में मंगलवार को राजकीय टीजीटी कला संघ की प्रदेश कार्यकारिणी का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सुक्खू से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने टीजीटी कला शिक्षकों की 25 मुख्य मांगों का ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल और प्रदेश महासचिव विजय हीर, जिला हमीरपुर अध्यक्ष संजय वर्मा ने मुख्यमंत्री को मांगपत्र सौंपते हुए स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया होल्ड करने की गुहार लगाई। स्कूलों को दो माह तक नामांकन के लिए समय देने की अपील की। 13 अप्रैल की बजाय 15 जून तक स्कूलों को नामांकन मापदंड पूर्ण करने की मांग भी संघ ने प्रमुखता से उठाई। फरवरी माह में शुरू पदोन्नति प्रक्रिया की सुस्त गति से संघ खफा है और टीजीटी से प्रवक्ता और हेडमास्टर पदोन्नति की प्रक्रिया दो माह में भी पूरी न होने पर निराशा जताई। मुख्यमंत्री ने भी संघ को यथोचित अग्रिम कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।
मांगपत्र में वेतन आयोग के तहत टीजीटी को हुए भारी घाटे और वेतन विसंगतियों के मामले, भर्ती नियमों में बदलाव और एनसीटीई नियमों अनुसार नियम बदलाव, हाई पावर कमेटी व नई शिक्षा नीति टास्कफोर्स का नए सिरे से गठन, प्रारंभिक शिक्षा विभाग को स्थायी निदेशक देने, प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष का पद शिक्षक वर्ग से ही भरने, स्कूल डिनोटिफाई करने की फाइल छह माह होल्ड करने, टीजीटी को पंजाब समतुल्य आरंभिक वेतन देने, 3600 की जगह 3800 ग्रेड देकर 2012 के स्केल छीने जाने का समायोजन करने, टीजीटी को 20 वर्ष सेवाकाल पर दो इंक्रीमेंट देने, प्रोबेशन व राइडर की पेचीदगियां घटाने और वेतन निर्धारण में हुए नुकसान को घटाने की व्यवस्था करना, 70 हजार शिक्षकों की जेसीसी तय करने जैसे मुद्दे उठाए गए। मुख्यमंत्री ने संघ को 25 मई के बाद सचिवालय बैठक के लिए समय देने का आश्वासन भी दिया।
