पौंग विस्थापितों के मामले शीघ्र निपटेंगे: सीएस

उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के मध्य हुई सहमति के आधार पर जिला गंगानगर में विस्थापितों को भूमि पहले चरण में जल्द आवंटित की जाए।उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, जिसके तहत राजस्थान सरकार ने 1188 प्लॉट आवंटित किए गए थे, जिन्हें अवैध होने के कारण रद्द कर दिया था। इस भूमि को शीघ्र खाली कर बचे हुए विस्थापितों के पुनर्वास के लिए आवंटित किया जाना चाहिए।

यूपी सिंह ने मुख्य सचिव को आश्वासन दिया कि इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शीध्र बैठक बुलाई जाएगी। हिमाचल के मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने केंद्रीय जल संसाधन सचिव यूपी सिंह से अनुरोध किया कि ऊपरी यमुना तट में किशाऊ बांध के निर्माण के लिए जल्द से जल्द समझौता ज्ञापन (एमओयू) के नियमों और शर्तों को अंतिम रूप दिया जाए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जैसे लाभार्थी राज्यों के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा सकें।