बजट सत्र: मुख्यमंत्री सुक्खू बोले- पूर्व सीएम जयराम के मंडी हवाई अड्डे के ड्रीम प्रोजेक्ट को करेंगे पूरा
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि 2,786 करोड़ रुपये ग्रीन फील्ड मंडी एयरपोर्ट के भू अधिग्रहण पर खर्च होंगे। 8,034 करोड़ की लागत से हवाई अड्डे का निर्माण प्रस्तावित है।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से सरकार जहां हेलीपोर्ट बना रही है, वहीं मंडी एयरपोर्ट का निर्माण किया जाना है। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए प्रयासरत हैं। ग्रीन फील्ड मंडी एयरपोर्ट पूर्व मुख्यमंत्री जयराम का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम तो जनता के सपने भी पूरे करते हैं, जयराम तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। सुक्खू ने बताया कि 2,786 करोड़ रुपये ग्रीन फील्ड मंडी एयरपोर्ट के भू अधिग्रहण पर खर्च होंगे। 8,034 करोड़ की लागत से हवाई अड्डे का निर्माण प्रस्तावित है। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक इंद्र सिंह गांधी के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश का पैसा अभी तक नहीं आया है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री के पास इस मामले को लेकर चलने का विपक्ष से आह्वान किया।
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तीन साल में 23 कैदियों की हुई हिरासत में मौत
भाजपा विधायक डॉ. जनकराज के सवाल का लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते तीन साल में जनवरी 2023 तक कुल 23 कैदियों की हिरासत में मौत हुई है। मृत्यु के कारण अलग-अलग हैं। प्रदेश की कुल 14 कारागारों में 1984 विचाराधीन और 916 सजायाफ्ता कैदी हैं। इन्हें जेलों में विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
सीमेंट उद्योग बंद रहने से सरकार को हुआ 58.53 करोड़ का नुकसान
जिला बिलासपुर और सोलन में स्थापित सीमेंट उद्योगों के 15 दिसंबर 2022 से 23 फरवरी 2023 तक बंद रहने से सरकार को 58.53 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। विधायक रणधीर शर्मा के सवाल का लिखित जवाब देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान ने बताया कि राज्य भू विज्ञानी को 15.99 करोड़, आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी को 35.07 करोड़ और बिजली बोर्ड को 7.47 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ।
एक दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक 36 राज्य अतिथि बनाए : सुक्खू
हिमाचल प्रदेश में एक दिसंबर 2022 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक कुल 36 राज्य अतिथि घोषित किए गए हैं। इनके रहने और खाने पर 5,49,314 रुपये खर्च किए गए। 1,42,696 रुपये परिवहन सुविधा पर व्यय किए गए। यह जानकारी भरमौर के भाजपा विधायक जनक राज के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दी है।
पिछले तीन वर्षों मे विधायक क्षेत्र विकास निधि में 359.57 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय
पिछले तीन वर्षों मे विधायक क्षेत्र विकास निधि में 359.57 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई है। विभिन्न योजनाओं के तहत 799.87 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। विधायक क्षेत्र विकास निधि को वर्ष 1999 में शुरू किया गया था। वर्ष 2022-23 में इसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को 150 रुपये जारी किए गए हैं। 50 लाख रुपये की धनराशि दी जारी शेष है। सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने यह जानकारी मंगलवार को विधायक विपिन सिंह परमार, रणधीर शर्मा और बिक्रम सिंह के सवाल के जवाब में सदन के पटल पर दी।
हंसराज जी.. तीसरी बार विधायक बने हैं, समझदार बनिये
प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हंसराज जी.. तीसरी बार विधायक बने हैं, समझदार बनिए। जोर से बोलकर बात कहने की क्या जरूरत। जोर-जोर से चीखना अच्छा नहीं लगता। हर सवाल का जवाब देना संबंधित विभाग के मंत्री का दायित्व है। इनके डॉक्टर हैं तो हमारे डॉक्टर इनसे ऊपर हैंप्रश्नकाल के दौरान जब भाजपा विधायक डॉ. जनकराज के सवाल का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल से विस्तार से जवाब दिया तो उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने तंज कसते हुए कहा कि इनके डॉक्टर हैं तो हमारे डॉक्टर इनसे ऊपर हैं। इसे लेकर सदन में खूब ठहाके लगे। इससे पूर्व डॉ. जनकराज ने पूछे गए सवाल का सही जवाब नहीं मिलने पर कहा कि मैंने जाना था लाहौर, मंत्री जी ले गए बैंग्लोर।
बल्ह की जगह जाहू में बनाया जाए हवाई अड्डा
बल्ह बचाओ किसान संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात कर प्रस्तावित हवाई अड्डे को बल्ह की जगह जाहू में बनाने की मांग की। समिति के कार्यकारी अध्यक्ष प्रेमदास चौधरी की अध्यक्षता में मिले प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को कहा कि पांच वर्ष तक पूर्व जयराम सरकार हवाई अड्डे को उपजाऊ जमीन पर बनाने पर अडी रही, जबकि सामाजिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार हवाई परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश के मंडी/हमीरपुर के बीच वैकल्पिक भूमि जाहू को उपयुक्त माना गया है।
बल्ह तीन जिलों मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर को जोड़ता है। वहां पर ज्यादातर भूमि बंजर और कम उपजाऊ है। इसमें 80 फीसदी भूमि सरकारी और 20 फीसदी भूमि निजी है। समिति के सचिव नंदलाल वर्मा ने कहा कि सामाजिक सर्वे के आधार पर 100 फीसदी लोगो ने जमीन के सर्कल रेट को नकारते हुए बाजार भाव के आधार पर अपनी भूमि देने की शर्त रखी है, जबकि प्रचार किया जा रहा है कि ज्यादातर लोग अपनी जमीन देने के लिए सहमत हो गए हैं, जो सरासर झूठ है। बल्ह बचाओ किसान संघर्ष समिति ने कहा कि उपजाऊ जमीन को बचाया जाए। सामाजिक प्रभाव रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित हवाई अड्डे के वैकल्पिक स्थान के बारे में विचार करे।
