गरीबों के मकान बनाने के लिए केंद्र से अब जारी हुआ पिछले साल का कुछ बजट

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण आवास मंडल के शैलेश कुमार ने इस संबंध में ग्रामीण विकास सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें इस सहायता राशि को जारी करने का एलान किया है। इसमें स्पष्ट किया है कि यह धनराशि प्रशासनिक लागत को घटाकर जारी की जा रही है। इसमें यह भी दो टूक कहा गया है कि बजट आवंटन के लिए मंत्रालय के तय फार्मूेला का अनुसरण किया जाए।

अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए निर्धारित बजट को किसी भी स्थिति में सामान्य श्रेणियों के लिए डायवर्ट नहीं किया जाए। पहली किस्त में कुल 23.94 करोड़ रुपये रिलीज होने थे, जिसमें से 11.97 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। बाकी बजट को अलग से जारी किया जाना है। यह भी साफ किया गया है कि अगर तय मात्रा में राज्य का हिस्सा जमा नहीं किया गया तो इसे दूसरी किस्त से काट दिया जाएगा।