बजट 2018: किसानों को राहत, सेब बागवानों की फिर टूटी आस

खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को डेढ़ गुना करने से हिमाचल की मक्का और धान की खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं, सेब बागवानों की विदेशी सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने की मांग एक बार फिर अनसुनी रह गई।

हिमाचल प्रदेश में 88 प्रतिशत किसान मार्जिनल और लघु श्रेणी में आते हैं। 80 प्रतिशत क्षेत्र असिंचित है जबकि 8 प्रतिशत सिंचाई के अधीन आता है। ऐसे में केंद्र सरकार के खरीफ की पैदावार के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन लागत का डेढ़ गुना करना छोटे किसानों को लाभ देगा। खरीफ की फसलों में मक्का प्रमुख खेती है। जंगली सुअरों, सूखे की स्थिति और बीमारी से खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचता है, जिसके लिए किसान बीमा योजना का लाभ मिलेगा।

पैदावार बंपर होने पर किसानों को औने पौने दाम पर अपनी पैदावार बेचने की जगह इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। इसके अलावा टमाटर और आलू की प्रदेश में व्यापक खेती होती है। आलू की दो सौ मैट्रिक टन की पैदावार होती है, जबकि टमाटर की खेती भी लगभग इतनी ही है।