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Shimla News: बेटे की शादी को उधार ली रकम न चुकाने पर एक साल की कैद
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत का फैसला
3.50 लाख का मुआवजा देने के भी दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस के एक मामले में ट्रायल कोर्ट के निर्णय को संशोधित किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग की अदालत ने दोषी काली दास को एक साल की कैद और शिकायतकर्ता को 3.50 लाख का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।
ट्रायल कोर्ट ने 9 जनवरी 2024 को उसे 1 साल की सजा और 4 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए थे। अब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पारस राम बनाम काली दास मामले की सुनवाई में दोषी को तत्काल ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला जुलाई 2016 का है। दोषी ने घरेलू उद्देश्यों में विशेष रूप से अपने बेटे की शादी के लिए शिकायतकर्ता से 2 लाख की राशि उधार ली थी। आरोपी ने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि यह राशि छह महीने की अवधि के भीतर चुका देगा। हालांकि आश्वासन के बावजूद दोषी दायित्व को पूरा करने में विफल रहा। 24 जुलाई 2017 को उपरोक्त वित्तीय दायित्व के निर्वहन में दोषी ने शिकायतकर्ता के पक्ष में 2 लाख की राशि का एक चेक जारी किया। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक ने दोषी के खाते में धन अपर्याप्त होने के कारण चेक अनादरित कर दिया। इसके बाद दोषी को कानूनी नोटिस जारी किया लेकिन दोषी देय राशि का भुगतान करने में विफल रहा। इसके बाद ट्रायल कोर्ट के समक्ष शिकायत दर्ज की गई है। 9 जनवरी 2024 को ट्रायल कोर्ट ने दोषी को एक साल की सजा और 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया था। अब इस निर्णय को दोषी ने ऊपरी अदालत में चुनौती दी है। इसमें सत्र न्यायाधीश ने दोषी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को संशोधित करते हुए दोषी को एक वर्ष की अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा तथा शिकायतकर्ता को 3.50 लाख का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।
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3.50 लाख का मुआवजा देने के भी दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस के एक मामले में ट्रायल कोर्ट के निर्णय को संशोधित किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग की अदालत ने दोषी काली दास को एक साल की कैद और शिकायतकर्ता को 3.50 लाख का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।
ट्रायल कोर्ट ने 9 जनवरी 2024 को उसे 1 साल की सजा और 4 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए थे। अब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पारस राम बनाम काली दास मामले की सुनवाई में दोषी को तत्काल ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला जुलाई 2016 का है। दोषी ने घरेलू उद्देश्यों में विशेष रूप से अपने बेटे की शादी के लिए शिकायतकर्ता से 2 लाख की राशि उधार ली थी। आरोपी ने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि यह राशि छह महीने की अवधि के भीतर चुका देगा। हालांकि आश्वासन के बावजूद दोषी दायित्व को पूरा करने में विफल रहा। 24 जुलाई 2017 को उपरोक्त वित्तीय दायित्व के निर्वहन में दोषी ने शिकायतकर्ता के पक्ष में 2 लाख की राशि का एक चेक जारी किया। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक ने दोषी के खाते में धन अपर्याप्त होने के कारण चेक अनादरित कर दिया। इसके बाद दोषी को कानूनी नोटिस जारी किया लेकिन दोषी देय राशि का भुगतान करने में विफल रहा। इसके बाद ट्रायल कोर्ट के समक्ष शिकायत दर्ज की गई है। 9 जनवरी 2024 को ट्रायल कोर्ट ने दोषी को एक साल की सजा और 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया था। अब इस निर्णय को दोषी ने ऊपरी अदालत में चुनौती दी है। इसमें सत्र न्यायाधीश ने दोषी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को संशोधित करते हुए दोषी को एक वर्ष की अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा तथा शिकायतकर्ता को 3.50 लाख का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।
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