Shimla News: सड़कों के किनारे घाटी की तरफ भवन निर्माण पर रोक

लोक निर्माण समेत निगम की सड़कों पर भी लागू होंगे नियम
नौ अगस्त तक आपत्तियां और सुझाव दे सकते हैं लोग
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में नगर निगम की परिधि में आने वाली सड़कों के किनारे वैली साइड (घाटी की तरफ) भवन निर्माण पर अब पाबंदी लगेगी। सर्कुलर रोड समेत लोक निर्माण विभाग की मुख्य सड़कों के अलावा नगर निगम की संपर्क सड़कों के किनारे होने वाले निर्माण कार्याें पर भी यह नियम लागू होंगे।

शहर में वैली व्यू बाधित न हो, इसके लिए सरकार ने निर्माण पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है। हालांकि, इसके नियमों को लेकर अभी स्पष्टता नहीं थी लेकिन अब नगर निगम सदन में इसकी रिपोर्ट पेश होने से स्पष्ट हो गया है कि सभी सड़कों पर यह नियम लागू होंगे। नगर निगम सदन में बुधवार को टीसीपी की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव पर रिपोर्ट पेश की गई।

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भाजपा पार्षद कमलेश मेहता ने कहा कि यह नियम शहर के लिए बन रहे हैं लेकिन शहर की जनता या निगम पार्षदों को इसकी जानकारी तक नहीं है। सदन में भी इन्हें चर्चा के लिए लाया जाना चाहिए था। निगम प्रशासन ने कहा कि भवन निर्माण से जुड़े नियम टीसीपी विभाग ही बनाता है। नगर निगम इसे सिर्फ अपनाता है। आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि नौ जुलाई को विभाग ने इसका प्रारूप अधिसूचित किया है। इस पर एक महीने यानि नौ अगस्त तक लोग अपने आपत्तियां या सुझाव दे सकते हैं। इसके बाद अंतिम अधिसूचना जारी होगी। इसे अपनाना है या नहीं, इसे नगर निगम सदन में चर्चा के लिए लाया जाएगा।

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पार्षदों के प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
सदन में पार्षदों ने प्रस्ताव भी पेश किए। पार्षद अश्वनी सूद ने लोगों की ओर से परिजनों की याद में प्याऊ लगाने की जगह देने, पार्षद वीरेंद्र ठाकुर ने समरहिल सामुदायिक भवन के पास इलेक्टि्रक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने, रेन शेल्टर को बाहर से कवर करने, गीतांजलि भागड़ा ने टुटीकंडी में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करने, आशा शर्मा ने लावारिस कुत्तों के आतंक से राहत दिलाने, रचना भारद्वाज ने विकासनगर में तहबाजारियों के लिए दुकानें बनाने का प्रस्ताव रखा। इन्हें मंजूरी दी गई।

कंपनी को नहीं देंगे संपत्तियां
सदन ने फैसला लिया कि टैंक, पंपिंग स्टेशन समेत बाकी संपत्तियां कंपनी या शहरी विकास विभाग के नाम नहीं होंगी। काम करने के लिए निगम सिर्फ एनओसी देगा। पार्षद सुषमा कुठियाला के सवाल पर प्रशासन ने जानकारी दी कि कंपनी से सड़कों की खोदाई के एवज में 3.06 करोड़ रुपये लिए जाने हैं। इनकी वसूली के लिए जल्द बैठक होगी। पार्षद सुषमा कुठियाला ने आजीविका भवन की छत टपकने, अवैध पार्किंग होने, पार्षद ममता चंदेल ने सामुदायिक भवन की छत टपकने का मामला उठाया। उपमहापौर ने कहा कि इन भवनों की नहीं, उनके टाउनहॉल में बने दफ्तर की छत भी टपक रही है। आयुक्त ने कहा कि इसकी जल्द मरम्मत होगी।