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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Ban imposed on transfer of teachers till March 2026, applications will not be accepted

Himachal: शिक्षकों के तबादलों पर मार्च 2026 तक लगाई गई रोक, स्कूलों में 3100 जेबीटी व टीजीटी भर्ती होंगे

Fri, 18 Apr 2025 10:26 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 18 Apr 2025 10:26 AM IST
सार

राज्य सचिवालय में मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि तबादलों के लिए 15 अप्रैल तक आए आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। 

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Ban imposed on transfer of teachers till March 2026, applications will not be accepted
तबादले। - फोटो : amar ujala

विस्तार

 हिमाचल प्रदेश में अब शिक्षकों के तबादलों के लिए आने वाले नए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। मार्च 2026 तक आवेदन लेने पर अब रोक लगा दी गई है। राज्य सचिवालय में मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि तबादलों के लिए 15 अप्रैल तक आए आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा।

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इन आवेदनों के संबंध में जल्द ही आदेश जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्कूलों में जल्द 3100 जेबीटी और टीजीटी की नई भर्तियां की जाएंगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि तबादलों को लेकर सरकार ने बीते वर्ष कड़ा फैसला लिया था। स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बनाए रखने के लिए साल भर तबादले नहीं किए गए। 
 

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बीते दिनों तबादले करवाने के लिए शिक्षकों से आवेदन मांगे गए थे। 15 अप्रैल तक आवेदनों पर विचार किया जा रहा है। अब कोई भी नया आवेदन मंजूर नहीं होगा। मार्च 2026 तक तबादलों पर रोक रहेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि तबादलों के लिए अब शिक्षक आवेदन ना करें। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षकों के 3100 पद भरे जाने हैं। मेडिकल, नॉन मेडिकल टीजीटी के पद पहले भरे जाएंगे।

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प्रदेश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों के जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी हैं, वहां नियुक्तियां की जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वोकेशनल शिक्षकों की मांगों को हल करने के लिए सरकार प्रयासरत है। वोकेशनल शिक्षक मुख्यमंत्री से मिले हैं। निजी कंपनियों को बाहर करने की मांग उठाई गई।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस मामले को लेकर सरकार सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि करुणामूलक आधार पर नौकरियां देने के लिए सरकार प्रयासरत है। कुछ अधिकारी इन दिनों अवकाश पर हैं। जल्द ही नीतिगत फैसला लिया जाएगा। वीरवार को भी इस बाबत अधिकारियों से चर्चा भी की गई।

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