Shimla News: बागवान बोले- यूनिवर्सल कार्टन में बिके सेब, सख्ती से लागू हो एपीएमसी एक्ट

बागवानों ने सीजन में यूनिवर्सल कार्टन और सिंगल यूज क्रेट में सेब बेचने की व्यवस्था लागू करने को दबाव डाला, ताकि बागवानों को फसल का पूरा दाम मिल सके। पूर्व भाजपा सरकार के समय से मंडी मध्यस्तता योजना के तहत खरीदे सेब की 90.34 करोड़ की धनराशि बागवानों को जारी करने का मसला उठाया। इसके अलावा कीटनाशकों और उपकरण पर 40 करोड़ का भुगतान जारी करने की मांग की गई है। देश की मंडियों में फंसी धनराशि वसूलने के लिए एसआईटी बनाने की पैरवी भी की गई है। बागवानों को बागवानी विश्वविद्यालय के सुझाए कीटनाशकों पर उपदान देने की सिफारिश की गई। कार्टन पर जीएसटी की छूट, उत्पादकों को देने का मामला भी उठाया, ताकि बागवानों को सस्ता कार्टन मिल सके।

सिर्फ एक विधायक और एक पूर्व विधायक पहुंचे
 बागवानों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में सिर्फ एक विधायक रवि ठाकुर और एक पूर्व विधायक राकेश सिंघा ही पहुंचे। सरकार ने शिमला जिले के तीनों मंत्रियों, कुल्लू और मंडी के विधायकों को आमंत्रित किया गया था, परंतु वे नहीं पहुंचे। ये रहे मौजूद इस अवसर पर विधायक रवि ठाकुर, पूर्व विधायक राकेश सिंघा, सचिव बागवानी अमिताभ अवस्थी, सचिव कृषि राकेश कंवर, किसान और बागवान, आढ़ती और सेब उद्योग से जुड़े अन्य हितधारक संगठनों के प्रतिनिधि और बागवानी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सरकार ने सभी सुझाव सुने, अब आएंगे परिणाम : बागवानी मंत्री
प्रदेश सरकार सेब उत्पादन एवं इससे जुड़े उद्योग के विकास के लिए सेब उत्पादकों, आढ़तियों, शीत भंडारण मालिकों तथा अन्य हितधारकों के सभी सुझावों पर चर्चा कर आवश्यक कदम उठाएगी। आगामी सेब सीजन को ध्यान में रखते हुए सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए जाएंगे। राज्य सरकार ने सभी सुझाव सुनने की पहल की और अब एक्शन से परिणाम लाएगी। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने यहां प्रदेश के सेब उत्पादकों, आढ़तियों, शीत भंडारण मालिकों और अन्य हितधारकों के साथ आयोजित बैठक में यह बात कही।