नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर दुष्प्रचार कर रहे विपक्षी : अनुराग
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार आम लोगों का बजट बनाने में जुटी है। इसके लिए जनता से भी सुझाव मांगे जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने धर्मशाला में मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्रीय बजट के लिए वित्त मंत्रालय की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों से अपने-अपने राज्य को बजट को लेकर सुझाव लिए जा रहे हैं।
श्रमिक संगठनों, कारोबारियों सहित अन्य प्रतिनिधियों से बजट को लेकर राय ली जा रही है। देश की जनता से भी बजट में क्या प्रावधान होने चाहिए, इसके लिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति बजट को लेकर अपनी राय केंद्र सरकार को भेज सकता है। अनुराग ने कहा कि बजट में देश के आम लोगों की सहभागिता होने के लिए मोदी सरकार ने यह नई पहल की है।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि नागरिकता संशोधन एक्ट (सीएए) को लेकर विपक्षी दल देश की जनता को गुमराह कर दुष्प्रचार कर रहे हैं। युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं।
अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिन अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुए हैं, ऐसे लोग देश में कई वर्षों से रह रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को देश की नागरिकता देने की पहल मोदी सरकार ने की है तो वह सराहनीय है। कुछ लोग देश के लोगों को गलत तरीके से दंगे भटकाने में भूमिका निभा रहे हैं।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में ग्रामीण स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए युवाओं तथा उद्यमियों को जागरूक किया जा रहा है। अनुराग शुक्रवार को इंडोर स्टेडियम धर्मशाला में राज्य स्तरीय निवेशक शिक्षा एवं जागरूकता सम्मेलन में बोल रहे थे।
कहा कि किसी भी स्तर पर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी न हो, इसके लिए जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। कहा कि निवेशकों के लिए वेब पोर्टल शुरू किया गया है। इनके लिए हेल्पलाइन भी चलाई जा रही हैं। वित्त मंत्रालय ने 5000 से अधिक क्लेम और 230 करोड़ के शेयर निवेशकों को वापस करवाए हैं। कहा कि मोदी सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप 37 करोड़ सत्तर लाख नए बैंक खाते खोले गए हैं।
40 करोड़ लोगों को रूपे कार्ड बांटे गए हैं। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया गया है। 2025 तक देश को पांच ट्रिलियन इकोनोमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने निवेश को लेकर एक बुकलेट का विमोचन भी किया। आईसीएसआई ने हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विवि के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए।
