स्मार्ट वर्दी के बाद बैग, स्टील बोतल देने की मुहिम अटकी
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स्मार्ट वर्दी के साथ-साथ अब स्कूल बैग और स्टील बोतल देने का मामला भी अटक गया है। नवीं कक्षा के नब्बे हजार विद्यार्थियों को स्टील की पानी बोतलें देने के लिए अभी तक रि-टेंडर नहीं हुए हैं।
पहली, तीसरी, छठी और नवीं कक्षा के 2.61 लाख विद्यार्थियों को स्कूल बैग देने के लिए तो अभी तक टेंडर भी नहीं हुए हैं। अफसरशाही की लेटलतीफी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे लाखों विद्यार्थियों पर भारी पड़ रही है। सरकार की योजनाएं भी सिरे नहीं चढ़ पा रही हैं।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों की चार कक्षाओं पहली, तीसरी, छठी और नवीं में पढ़ने वाले 2.61 लाख विद्यार्थियों को तीन तरह के स्कूल बैग दिए जाने हैं। पहली, तीसरी कक्षा को छोटे, छठी को मीडियम और नवीं कक्षा के विद्यार्थियों को बड़े बैग दिए जाने हैं।
23 अक्तूबर को शिक्षा सचिव डॉ. अरुण कुमार शर्मा की अध्यक्षता में विद्यार्थियों को निशुल्क बैग देने की योजना को लेकर बैठक हुई थी। बैठक में बताया गया कि खाद्य आपूर्ति निगम ने टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया है। जल्द ही आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू होगी।
लेकिन अभी तक इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि बैग खरीदने को लेकर अभी तक अंतिम मंजूरी शिक्षा विभाग ने नहीं दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने पहले बजट भाषण में पहली, तीसरी, छठी और नवीं कक्षा के विद्यार्थियों को पहले चरण में निशुल्क स्कूल बैग देने की घोषणा की है। अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों को दूसरे चरण में बैग दिए जाएंगे।
उधर, नवीं कक्षा के 90 हजार विद्यार्थियों के लिए स्टील की पानी बोतलें खरीदने की टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई थी। 11 अक्तूबर को सात कंपनियों के सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे थे। 23 अक्तूबर को आई जांच रिपोर्ट में किसी भी कंपनी के सैंपल निगम की ओर से तय किए गए मापदंडों पर खरे नहीं उतरे। ऐसे में टेंडर रद्द कर दिए गए। जल्द ही रि-टेंडर करने की निगम के अधिकारियों ने बात कही थी लेकिन यह प्रक्रिया भी अभी शुरू नहीं हुई है।
पर्यावरण विभाग को भेजी गई फाइल अभी तक वापस नहीं लौटने का देरी के लिए तर्क दिया जा रहा है। नवीं कक्षा के 90 हजार विद्यार्थियों को स्टेनलेस स्टील की 750 मिली लीटर क्षमता की पानी बोतलें दी जानी हैं। विद्यार्थियों को मुफ्त में पानी की बोतलें उपलब्ध करवाने की मुख्यमंत्री जयराम सरकार ने पांच जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर घोषणा की थी।
