{"_id":"6a9508a7b20976ba170dd8f7","slug":"adani-himachal-apple-buying-rate-increased-108-rupees-lms-apple-2026-08-31","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"कृषि-बागवानी: अदाणी ने हिमाचल में बढ़ाए सेब खरीद के रेट, 23 रुपये तक की बढ़ोतरी; जानें किस ग्रेड का कितना दाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कृषि-बागवानी: अदाणी ने हिमाचल में बढ़ाए सेब खरीद के रेट, 23 रुपये तक की बढ़ोतरी; जानें किस ग्रेड का कितना दाम
Mon, 31 Aug 2026 10:24 AM IST
Ankesh Dogra
हर्षित शर्मा, संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
हर्षित शर्मा, संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Ankesh Dogra
Updated Mon, 31 Aug 2026 10:24 AM IST
सार
हिमाचल के बागवानों के लिए राहत की खबर है। अदाणी एग्री फ्रेश ने 31 अगस्त से सेब खरीद के नए रेट लागू किए हैं। 80-100 फीसदी रंग वाले एलएमएस सेब का दाम 85 से बढ़कर 108 रुपये प्रति किलो हो गया है। यानी पिछले साल के मुकाबले 23 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, सेब उत्पादक संघ ने सरकार से एमआईएस के तहत लंबित भुगतान जल्द जारी करने की मांग की है। पढ़ें पूरी खबर...
विज्ञापन
सेब
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferred
हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों के लिए खरीद सीजन के बीच राहत की खबर है। अदाणी एग्री फ्रेश ने प्रदेश में सेब खरीद के लिए नई दरें जारी की हैं। 31 अगस्त से लागू इन दरों में पिछले वर्ष के मुकाबले कुछ प्रमुख ग्रेड के सेब के दाम बढ़ाए गए हैं। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 80 से 100 फीसदी रंग वाले एलएमएस श्रेणी के सेब में हुई है। इसका खरीद मूल्य 85 रुपये से बढ़ाकर 108 रुपये प्रति किलो किया गया है।
नए रेट में किस सेब का कितना दाम?
कंपनी की ओर से जारी नई दरों के अनुसार 80 से 100 फीसदी रंग वाले एलएमएस सेब के लिए 108 रुपये प्रति किलो का भुगतान किया जाएगा। पिछले साल इसी श्रेणी का रेट 85 रुपये था। यानी बागवानों को प्रति किलो 23 रुपये अधिक मिलेंगे। इसी रंग श्रेणी में ईएस यानी एक्स्ट्रा स्मॉल सेब का रेट 89 रुपये, ईईएस यानी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल का 73 रुपये और ईएल यानी एक्स्ट्रा लार्ज ग्रेड का 60 रुपये प्रति किलो तय किया गया है। वहीं, 60 से 80 फीसदी रंग वाले सेबों में एलएमएस श्रेणी के लिए 80 रुपये, ईएस के लिए 67 रुपये और ईईएस के लिए 54 रुपये प्रति किलो की दर निर्धारित की गई है। पित्तू और ईएल ग्रेड के सेब के लिए 43 रुपये प्रति किलो का रेट रहेगा। नई रेट लिस्ट रामपुर, रोहड़ू, सैंज, जड़ोल टिक्कर और टुटूपानी स्थित अदाणी एग्री फ्रेश के खरीद केंद्रों पर लागू होगी।
पिछले साल क्या थे दाम?
वर्ष 2025 में कंपनी ने 80 से 100 फीसदी रंग वाले प्रीमियम रॉयल सेब के लिए 85 रुपये प्रति किलो का रेट तय किया था। 60 से 80 फीसदी रंग वाले एलएमएस सेब के लिए 65 रुपये और 60 फीसदी से कम रंग वाले सेब के लिए 24 रुपये प्रति किलो की दर निर्धारित की गई थी। इस बार कुछ श्रेणियों में बढ़े दाम से बागवानों को बेहतर भुगतान की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन
नए रेट में किस सेब का कितना दाम?
कंपनी की ओर से जारी नई दरों के अनुसार 80 से 100 फीसदी रंग वाले एलएमएस सेब के लिए 108 रुपये प्रति किलो का भुगतान किया जाएगा। पिछले साल इसी श्रेणी का रेट 85 रुपये था। यानी बागवानों को प्रति किलो 23 रुपये अधिक मिलेंगे। इसी रंग श्रेणी में ईएस यानी एक्स्ट्रा स्मॉल सेब का रेट 89 रुपये, ईईएस यानी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल का 73 रुपये और ईएल यानी एक्स्ट्रा लार्ज ग्रेड का 60 रुपये प्रति किलो तय किया गया है। वहीं, 60 से 80 फीसदी रंग वाले सेबों में एलएमएस श्रेणी के लिए 80 रुपये, ईएस के लिए 67 रुपये और ईईएस के लिए 54 रुपये प्रति किलो की दर निर्धारित की गई है। पित्तू और ईएल ग्रेड के सेब के लिए 43 रुपये प्रति किलो का रेट रहेगा। नई रेट लिस्ट रामपुर, रोहड़ू, सैंज, जड़ोल टिक्कर और टुटूपानी स्थित अदाणी एग्री फ्रेश के खरीद केंद्रों पर लागू होगी।
विज्ञापन
पिछले साल क्या थे दाम?
वर्ष 2025 में कंपनी ने 80 से 100 फीसदी रंग वाले प्रीमियम रॉयल सेब के लिए 85 रुपये प्रति किलो का रेट तय किया था। 60 से 80 फीसदी रंग वाले एलएमएस सेब के लिए 65 रुपये और 60 फीसदी से कम रंग वाले सेब के लिए 24 रुपये प्रति किलो की दर निर्धारित की गई थी। इस बार कुछ श्रेणियों में बढ़े दाम से बागवानों को बेहतर भुगतान की उम्मीद है।
विज्ञापन
एमआईएस का बकाया भुगतान जल्द करने की मांग
दूसरी ओर सेब उत्पादक संघ ने प्रदेश सरकार से मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत सेब और अन्य फलों की लंबित भुगतान राशि जल्द जारी करने की मांग की है। संघ के नेता संजय चौहान का कहना है कि आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद कई बागवानों को भुगतान नहीं मिला है। संघ के अनुसार सरकार ने मार्च में भुगतान प्रक्रिया शुरू की थी। पहले 30 और बाद में 100 बोरी तक सेब देने वाले किसानों के भुगतान का निर्णय लिया गया, लेकिन कई बागवानों को एक महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी राशि नहीं मिली है।
अधिकारियों की ओर से भुगतान में देरी की वजह पिछले साल बोरियों से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की जांच बताई जा रही है। संघ का कहना है कि गड़बड़ी की जांच होनी चाहिए, लेकिन उसकी वजह से उन किसानों का भुगतान नहीं रोका जाना चाहिए जिनका इसमें कोई दोष नहीं है।
सरकार से 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की मांग
संजय चौहान ने कहा कि एमआईएस के तहत खरीद में सामने आई अनियमितताओं की उचित जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। साथ ही भविष्य में पारदर्शी व्यवस्था बनाने की जरूरत है। संघ ने केंद्र सरकार से एमआईएस को जारी रखने और इसके लिए कम से कम 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की मांग की है। संघ का कहना है कि मंडी मध्यस्थता योजना किसानों को बाजार में कीमतों में गिरावट के दौरान सहारा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। वर्ष 2023 के केंद्रीय बजट में योजना के लिए राज्यों को मिलने वाले हिस्से में कटौती के बाद स्थिति बदल गई। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि प्रदेश सरकार ने बागवानों का लंबित भुगतान जल्द जारी नहीं किया तो आने वाले दिनों में आंदोलन किया जाएगा।
दूसरी ओर सेब उत्पादक संघ ने प्रदेश सरकार से मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत सेब और अन्य फलों की लंबित भुगतान राशि जल्द जारी करने की मांग की है। संघ के नेता संजय चौहान का कहना है कि आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद कई बागवानों को भुगतान नहीं मिला है। संघ के अनुसार सरकार ने मार्च में भुगतान प्रक्रिया शुरू की थी। पहले 30 और बाद में 100 बोरी तक सेब देने वाले किसानों के भुगतान का निर्णय लिया गया, लेकिन कई बागवानों को एक महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी राशि नहीं मिली है।
अधिकारियों की ओर से भुगतान में देरी की वजह पिछले साल बोरियों से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की जांच बताई जा रही है। संघ का कहना है कि गड़बड़ी की जांच होनी चाहिए, लेकिन उसकी वजह से उन किसानों का भुगतान नहीं रोका जाना चाहिए जिनका इसमें कोई दोष नहीं है।
सरकार से 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की मांग
संजय चौहान ने कहा कि एमआईएस के तहत खरीद में सामने आई अनियमितताओं की उचित जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। साथ ही भविष्य में पारदर्शी व्यवस्था बनाने की जरूरत है। संघ ने केंद्र सरकार से एमआईएस को जारी रखने और इसके लिए कम से कम 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की मांग की है। संघ का कहना है कि मंडी मध्यस्थता योजना किसानों को बाजार में कीमतों में गिरावट के दौरान सहारा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। वर्ष 2023 के केंद्रीय बजट में योजना के लिए राज्यों को मिलने वाले हिस्से में कटौती के बाद स्थिति बदल गई। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि प्रदेश सरकार ने बागवानों का लंबित भुगतान जल्द जारी नहीं किया तो आने वाले दिनों में आंदोलन किया जाएगा।
