Bilaspur: किरतपुर-नेरचौक फोरलेन परियोजना में अनियमितता पर होगी कार्रवाई, पर्यावरण मंत्रालय ने लिया संज्ञान
मंत्रालय ने फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए वन उप महानिरीक्षक चंडीगढ़ को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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Add as a preferredकिरतपुर-नेरचौक फोरलेन परियोजना में वन भूमि डायवर्जन के मामले में शर्त नंबर 18 के उल्लंघन को लेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाया है। मंत्रालय ने फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए वन उप महानिरीक्षक चंडीगढ़ को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। समिति के सचिव मदन लाल शर्मा ने मंत्रालय को भेजी अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि एनएचएआई ने 28.36 हेक्टेयर भूमि की मूल एलाइनमेंट बिना पूर्व अनुमति के बदल दी थी। 2020 में मंत्रालय ने इस पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन समय पर जवाब न मिलने पर परियोजना को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। बाद में एनएचएआई ने गलती स्वीकार करते हुए शर्तों के साथ दोबारा मंजूरी प्राप्त की।
हालांकि, समिति का आरोप है कि अंतिम स्वीकृति के लिए एनएचएआई द्वारा दी गई 26 शर्तों की अंडरटेकिंग में से शर्त नंबर 18 की अनुपालना को लेकर गलत जानकारी दी गई। एनएचएआई ने दावा किया था कि सड़क के दोनों ओर पिलर-टू-पिलर डिस्टेंस, बैक बियरिंग और फ्रंट बियरिंग दर्ज कर दिए गए हैं। मगर मौके पर हुई जांच में वन परिक्षेत्र अधिकारी घुमारवीं और सदर बिलासपुर ने पाया कि कई स्थानों पर न तो पिलर मौजूद हैं, न ही आरओडब्ल्यू (राइट ऑफ वे) अंकित है। कुछ जगहों पर प्लास्टिक की पाइपें, कुछ में कंक्रीट और कई जगह खाली पाइपें हैं। कहीं-कहीं तो काफी दूरी तक कोई भी पिलर नहीं हैं। इस स्थिति को देखते हुए अरण्यपाल और वन मंडलाधिकारी बिलासपुर ने एनएचएआई को कई बार पत्र लिखे, लेकिन किसी का जवाब नहीं आया। इसके बाद समिति ने मंत्रालय में शिकायत दर्ज करवाई।
अब मंत्रालय की कार्रवाई के बाद अरण्यपाल बिलासपुर वन सर्कल मृत्युंजय माधव ने इस मामले में संज्ञान लिया है। उन्होंने डीएफओ को 17 मई 2025 को भेजे गए पत्र में तुरंत विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह गंभीर मामला है और इसमें देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बताते चलें कि इस फोरलेन परियोजना में कुल 69.8761 हेक्टेयर वन भूमि में से करीब 28 हेक्टेयर भूमि में अलाइनमेंट डायवर्ट की गई थी। परियोजना का उद्देश्य टू लेन सड़क को फोरलेन में अपग्रेड करना था। परियोजना की अनुमति में पर्यावरण मंत्रालय ने सशर्त मंजूरी दी थी, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि सड़क के दोनों ओर सीमांकन के लिए उचित बुर्जियां स्थापित की जाए और उनकी स्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज की जाए।
