{"_id":"6afaf0a7c32af2ecb8088918","slug":"a-person-seeking-information-under-the-rti-act-is-not-a-consumer-complaint-dismissed-shimla-news-c-19-sml1002-820938-2026-11-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: आरटीआई के तहत जानकारी मांगने वाला उपभोक्ता नहीं, शिकायत खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shimla News: आरटीआई के तहत जानकारी मांगने वाला उपभोक्ता नहीं, शिकायत खारिज
विज्ञापन
सब्जी विक्रेता ने बैंक के खिलाफ दायर किया था मुकदमा, चेक बाउंस होने पर मांगा था ग्राहक का पता
आयोग ने कहा, ऐसे मामलों की सुनवाई का अधिकार नहीं
रुचि सांख्यान
शिमला। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत जानकारी मांगने वाला व्यक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है। इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग शिमला ने पंजाब एंड सिंध बैंक व अन्य के खिलाफ दायर शिकायत खारिज कर दी।
आयोग के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह और सदस्य योगिता दत्ता व जगदेव सिंह रेटका की पीठ ने स्पष्ट किया कि आरटीआई के तहत केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) पर सेवाओं में कमी का आरोप लगाकर उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती। जम्मू-कश्मीर निवासी इरशाद अहमद भट फरवरी 2020 तक शिमला के पंथाघाटी बाजार में सब्जी की दुकान चलाते थे। वर्ष 2018 में उन्होंने एनएच फोरलेनिंग कार्य से जुड़ी एक निजी कंपनी के कर्मचारी राकेश कुमार को उधार पर सब्जियां बेची थीं। भुगतान के लिए राकेश कुमार ने पंजाब एंड सिंध बैंक में अपने खाते से वर्ष 2019 में 30 हजार, 40 हजार और 50 हजार रुपये के तीन चेक जारी किए थे। बैंक में चेक जमा करवाने पर खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण तीनों चेक बाउंस हो गए। शिकायतकर्ता ने जब कानूनी नोटिस भेजा तो वह बिना तामील हुए वापस लौट आया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से बैंक में आरटीआई आवेदन दायर कर चेक जारी करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड में दर्ज पता मांगा, ताकि वह परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत मामला दायर कर सके। बैंक के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने इसे तीसरे पक्ष की निजी जानकारी बताते हुए उपलब्ध करवाने से इन्कार कर दिया। प्रथम अपीलीय अधिकारी से भी कोई जवाब नहीं मिलने पर शिकायतकर्ता ने इसे सेवाओं में कमी बताते हुए उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया था।
राष्ट्रीय आयोग के फैसले का दिया हवाला
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला आयोग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पूर्व फैसले संजय कुमार मिश्रा बनाम जन सूचना अधिकारी का हवाला दिया। आयोग ने कहा कि आरटीआई अधिनियम एक विशेष कानून है, जिसमें अपील और शिकायत निवारण के लिए अलग व्यवस्था की है। आरटीआई अधिनियम की धारा 23 के तहत अन्य अदालतों और उपभोक्ता आयोगों का हस्तक्षेप वर्जित है। इसके अलावा शिकायतकर्ता आरटीआई के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर उपलब्ध कानूनी विकल्प का इस्तेमाल कर चुका था। इन तथ्यों के आधार पर आयोग ने शिकायत को खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
आयोग ने कहा, ऐसे मामलों की सुनवाई का अधिकार नहीं
रुचि सांख्यान
शिमला। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत जानकारी मांगने वाला व्यक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है। इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग शिमला ने पंजाब एंड सिंध बैंक व अन्य के खिलाफ दायर शिकायत खारिज कर दी।
आयोग के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह और सदस्य योगिता दत्ता व जगदेव सिंह रेटका की पीठ ने स्पष्ट किया कि आरटीआई के तहत केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) पर सेवाओं में कमी का आरोप लगाकर उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती। जम्मू-कश्मीर निवासी इरशाद अहमद भट फरवरी 2020 तक शिमला के पंथाघाटी बाजार में सब्जी की दुकान चलाते थे। वर्ष 2018 में उन्होंने एनएच फोरलेनिंग कार्य से जुड़ी एक निजी कंपनी के कर्मचारी राकेश कुमार को उधार पर सब्जियां बेची थीं। भुगतान के लिए राकेश कुमार ने पंजाब एंड सिंध बैंक में अपने खाते से वर्ष 2019 में 30 हजार, 40 हजार और 50 हजार रुपये के तीन चेक जारी किए थे। बैंक में चेक जमा करवाने पर खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण तीनों चेक बाउंस हो गए। शिकायतकर्ता ने जब कानूनी नोटिस भेजा तो वह बिना तामील हुए वापस लौट आया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से बैंक में आरटीआई आवेदन दायर कर चेक जारी करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड में दर्ज पता मांगा, ताकि वह परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत मामला दायर कर सके। बैंक के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने इसे तीसरे पक्ष की निजी जानकारी बताते हुए उपलब्ध करवाने से इन्कार कर दिया। प्रथम अपीलीय अधिकारी से भी कोई जवाब नहीं मिलने पर शिकायतकर्ता ने इसे सेवाओं में कमी बताते हुए उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया था।
विज्ञापन
राष्ट्रीय आयोग के फैसले का दिया हवाला
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला आयोग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पूर्व फैसले संजय कुमार मिश्रा बनाम जन सूचना अधिकारी का हवाला दिया। आयोग ने कहा कि आरटीआई अधिनियम एक विशेष कानून है, जिसमें अपील और शिकायत निवारण के लिए अलग व्यवस्था की है। आरटीआई अधिनियम की धारा 23 के तहत अन्य अदालतों और उपभोक्ता आयोगों का हस्तक्षेप वर्जित है। इसके अलावा शिकायतकर्ता आरटीआई के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर उपलब्ध कानूनी विकल्प का इस्तेमाल कर चुका था। इन तथ्यों के आधार पर आयोग ने शिकायत को खारिज कर दिया।
विज्ञापन
