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Shimla News: चेक बाउंस मामले में 6 माह की कैद, 14 लाख का जुर्माना
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न्यायिक मजिस्ट्रेट विभूति की अदालत का फैसला
दोषी ने जमीन खरीदने के लिए लिया था ऋण
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। जिला अदालत ने चेक बाउंस मामले में जिला सोलन निवासी ईश्वर दास वालिया को दोषी करार देते हुए छह महीने की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 14 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा।
न्यायिक मजिस्ट्रेट विभूति बहुगुणा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को एक महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषी ईश्वर दास ने जमीन की खरीद के लिए न्यू शिमला निवासी आरपी चौहान से 13.50 लाख रुपये का ऋण लिया था जिसे वह चुकाने में असमर्थ रहा।
शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने साल 2014 में सोलन में जमीन खरीदने के लिए 13.50 लाख रुपये का ऋण लिया। इसमें से 1.50 लाख रुपये की राशि चुका दी गई। शेष 12 लाख रुपये की ऋण राशि के भुगतान के लिए 31 मार्च 2014 को शिकायतकर्ता के पक्ष में एक चेक जारी किया गया लेकिन 14 जून को चेक बिना भुगतान के बैंक से वापस हो गया। इसके बाद आरोपी को राशि के भुगतान करने के लिए कानूनी नोटिस जारी किया। 2 अगस्त 2014 को निर्धारित समय में कर्ज न चुकाने पर शिकायतकर्ता ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत न्यायालय के समक्ष केस दायर किया था। न्यायालय में केस के दौरान दोनों पक्षों की ओर दलीलें दी गईं और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते यह फैसला सुनाया है।
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दोषी ने जमीन खरीदने के लिए लिया था ऋण
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। जिला अदालत ने चेक बाउंस मामले में जिला सोलन निवासी ईश्वर दास वालिया को दोषी करार देते हुए छह महीने की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 14 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा।
न्यायिक मजिस्ट्रेट विभूति बहुगुणा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को एक महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषी ईश्वर दास ने जमीन की खरीद के लिए न्यू शिमला निवासी आरपी चौहान से 13.50 लाख रुपये का ऋण लिया था जिसे वह चुकाने में असमर्थ रहा।
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शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने साल 2014 में सोलन में जमीन खरीदने के लिए 13.50 लाख रुपये का ऋण लिया। इसमें से 1.50 लाख रुपये की राशि चुका दी गई। शेष 12 लाख रुपये की ऋण राशि के भुगतान के लिए 31 मार्च 2014 को शिकायतकर्ता के पक्ष में एक चेक जारी किया गया लेकिन 14 जून को चेक बिना भुगतान के बैंक से वापस हो गया। इसके बाद आरोपी को राशि के भुगतान करने के लिए कानूनी नोटिस जारी किया। 2 अगस्त 2014 को निर्धारित समय में कर्ज न चुकाने पर शिकायतकर्ता ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत न्यायालय के समक्ष केस दायर किया था। न्यायालय में केस के दौरान दोनों पक्षों की ओर दलीलें दी गईं और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते यह फैसला सुनाया है।
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