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हिमाचल विस के शीतकालीन सत्र में गूंजेंगे 437 सवाल, तैयारियां पूरी

Wed, 05 Dec 2018 10:13 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धर्मशाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धर्मशाला Updated Wed, 05 Dec 2018 10:13 AM IST
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437 questions will be asked During the 13th Assembly session of Himachal assembly

हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा के तपोवन में होने वाले शीतकालीन सत्र में इस बार 437 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस दौरान 344 तारांकित और 93 अतारांकित प्रश्नों को अभी तक सदस्यों ने भेजा है।

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यह जानकारी धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने दी। उन्होंने बताया कि 10 से 15 दिसंबर तक होने वाले इस शीतकालीन सत्र में छह बैठकें होंगी।
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13 दिसंबर को गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित किया गया है। सदस्यों से अभी तक 344 तारांकित प्रश्न मिले हैं, जिसमें 189 ऑनलाइन और 155 प्रश्न ऑफलाइन मिले हैं।
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विधानसभा में उठाए जाने वाले 93 अतारांकित प्रश्नों में 43 ऑनलाइन, जबकि 50 प्रश्न ऑफ लाइन मिले हैं। इनमें से अधिकतर प्रश्नों को नियमानुसार सरकार को आगामी कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया गया है। 

खामियां मिलने पर कर्मचारियों को लताड़ा

437 questions will be asked During the 13th Assembly session of Himachal assembly

 इससे पहले विस अध्यक्ष ने विधानसभा भवन तपोवन का निरीक्षण भी किया। खामियां मिलने पर उन्होंने कर्मचारियों को लताड़ भी लगाई। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इसके अतिरिक्त नियम 62 के तहत दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

नियम 63 के तहत एक, नियम 101 के तहत पांच और नियम 130 के अंतर्गत 5 सूचनाएं मिली हैं। इनमें से नियम 101 के तहत सूचनाएं भेजने का समय समाप्त हो चुका है, जबकि अन्य नियमों के तहत अभी भी सूचनाएं भेजी जा सकती हैं।

इन मुद्दों पर तपेगा तपोवन

437 questions will be asked During the 13th Assembly session of Himachal assembly

विधानसभा अध्यक्ष के अनुसार अभी तक सड़कों की दयनीय स्थिति, स्वीकृत सड़कों की डीपीआर, प्रदेश में स्कूलों, कॉलेजों, स्वास्थ्य संस्थानों, पर्यटन, उद्यान, पेयजल आपूर्ति, युवाओं में बढ़ते नशे की रोकथाम, कर्मचारियों की पेंशन, कर्मचारियों को वेतन आयोग, सौर ऊर्जा और परिवहन व्यवस्था पर आधारित प्रश्न शामिल हैं।

विस भवन में शुरू होगा नेशनल ई-विधान संस्थान
विस अध्यक्ष ने विधानसभा भवन को अन्य गतिविधियों को दिए जाने की बातों को पूरी तरह से खारिज किया। उन्होंने बताया कि विधानसभा भवन में जल्द ही नेशनल ई-विधान संस्थान शुरू होगा, जिसमें देश भर के 40 विधानसभाओं से सदस्य ई-विधान की ट्रेनिंग हासिल करेंगे। इसके चलते विधानसभा भवन को किसी अन्य गतिविधि के लिए नहीं दिया जा सकता।

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