{"_id":"668e89bad6f27b56ca0854ff","slug":"20-crore-spent-on-lalpani-treatment-plant-sample-fails-again-shimla-news-c-19-sml1001-377970-2024-07-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: लालपानी ट्रीटमेंट प्लांट पर 20 \nकरोड़ खर्च, सैंपल दोबारा फेल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shimla News: लालपानी ट्रीटमेंट प्लांट पर 20 करोड़ खर्च, सैंपल दोबारा फेल
विज्ञापन
प्लांट को हाल ही में किया है अपग्रेड
हर साल प्लांट पर खर्च होते हैं 1.68 करोड़ रुपये खर्च
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। लालपानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से लिए निष्कासित पानी के सैंपल इस माह भी फेल हो गए हैं। प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में सस्पेंडिंड सॉलिड 152 मिलिग्राम प्रति लीटर निकला है, तय मानकों के मुताबिक यह 100 से कम होना चाहिए।
बायोलॉजिक ऑक्सीजन डिमांड 60 मिलिग्राम प्रति लीटर है जो 50 के कम होना चाहिए। प्लांट के अपग्रेडेशन पर 20 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इसके बावजूद सैंपल फेल होने पर सवाल उठने लगे हैं। प्लांट में 7.1 एमएलडी क्षमता के दो नए एसबीआर टैंक लगाए हैं। इससे प्लांट की क्षमता 12 एमएलडी से 14.2 एमएलडी हो गई है। कंपनी के अधिकारियों ने दावा किया था कि एसबीआर यानी सिक्वेंसिंग बैच रिएक्टर तकनीक से सीवेज ट्रीट किया जाएगा। इस तकनीक की खासियत यह है कि ट्रीटमेंट के दौरान यह कार्बन के साथ नाइट्रोजन को भी अलग कर देता है और अपग्रेड के बाद प्लांट के सैंपल फेल नहीं होंगे। इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी हो सकेगी। लालपानी सीवरेज प्लांट शिमला में बालूगंज से लेकर विकासनगर तक के सीवरेज का उपचार होता है।
12 एमएलडी क्षमता वाले लालपानी प्लांट के अपग्रेड की प्रक्रिया साल 2020 में शुरू हुई थी। यह प्रकिया 2022 में पूरी होनी थी लेकिन काम में देरी के चलते कार्य 2024 में पूरी हुई। मई माह में प्लांट के अपग्रेड कार्य पूरा हुआ।पहले महीने तो प्लांट के सैंपल ठीक थे लेकिन अब दोबारा प्लांट के सैंपल फेल हो गए है। प्लांट का अपग्रेड अमरूत मिशन के तहत किया है। इसके लिए केंद्र से 20 करोड़ रुपये मिले हैैं। लापापानी प्लांट के संचालन में हर साल 1.68 करोड़ रुपये खर्च आता है। प्लांट से निष्कासित पानी अश्वनी खड्ड में छोड़ा जाता है। इस खड्ड पर कई पेयजल योजनाएं हैं। इससे सोलन जिले में पेयजल आपूर्ति की जाती है।
विज्ञापन
नहीं किया जुर्माने का भुगतान
प्लांट के 2020 से लगातार सैंपल फेल हो रहे हैं। इस पर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1.2 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है था। लेकिन पेयजल कंपनी ने इसका अभी तक भुगतान नहीं किया है। बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी ने बताया कि बोर्ड को कंपनी की ओर से कोई जुर्माना नहीं मिला है।
विज्ञापन
हर साल प्लांट पर खर्च होते हैं 1.68 करोड़ रुपये खर्च
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। लालपानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से लिए निष्कासित पानी के सैंपल इस माह भी फेल हो गए हैं। प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में सस्पेंडिंड सॉलिड 152 मिलिग्राम प्रति लीटर निकला है, तय मानकों के मुताबिक यह 100 से कम होना चाहिए।
बायोलॉजिक ऑक्सीजन डिमांड 60 मिलिग्राम प्रति लीटर है जो 50 के कम होना चाहिए। प्लांट के अपग्रेडेशन पर 20 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इसके बावजूद सैंपल फेल होने पर सवाल उठने लगे हैं। प्लांट में 7.1 एमएलडी क्षमता के दो नए एसबीआर टैंक लगाए हैं। इससे प्लांट की क्षमता 12 एमएलडी से 14.2 एमएलडी हो गई है। कंपनी के अधिकारियों ने दावा किया था कि एसबीआर यानी सिक्वेंसिंग बैच रिएक्टर तकनीक से सीवेज ट्रीट किया जाएगा। इस तकनीक की खासियत यह है कि ट्रीटमेंट के दौरान यह कार्बन के साथ नाइट्रोजन को भी अलग कर देता है और अपग्रेड के बाद प्लांट के सैंपल फेल नहीं होंगे। इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी हो सकेगी। लालपानी सीवरेज प्लांट शिमला में बालूगंज से लेकर विकासनगर तक के सीवरेज का उपचार होता है।
विज्ञापन
12 एमएलडी क्षमता वाले लालपानी प्लांट के अपग्रेड की प्रक्रिया साल 2020 में शुरू हुई थी। यह प्रकिया 2022 में पूरी होनी थी लेकिन काम में देरी के चलते कार्य 2024 में पूरी हुई। मई माह में प्लांट के अपग्रेड कार्य पूरा हुआ।पहले महीने तो प्लांट के सैंपल ठीक थे लेकिन अब दोबारा प्लांट के सैंपल फेल हो गए है। प्लांट का अपग्रेड अमरूत मिशन के तहत किया है। इसके लिए केंद्र से 20 करोड़ रुपये मिले हैैं। लापापानी प्लांट के संचालन में हर साल 1.68 करोड़ रुपये खर्च आता है। प्लांट से निष्कासित पानी अश्वनी खड्ड में छोड़ा जाता है। इस खड्ड पर कई पेयजल योजनाएं हैं। इससे सोलन जिले में पेयजल आपूर्ति की जाती है।
विज्ञापन
नहीं किया जुर्माने का भुगतान
प्लांट के 2020 से लगातार सैंपल फेल हो रहे हैं। इस पर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1.2 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है था। लेकिन पेयजल कंपनी ने इसका अभी तक भुगतान नहीं किया है। बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी ने बताया कि बोर्ड को कंपनी की ओर से कोई जुर्माना नहीं मिला है।
