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Shimla News: एमसी के सदन में हंगामे के बीच 10.45 करोड़ के 135 कार्यों को मंजूरी
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भारी बारिश से ढही सड़कों, रास्तों और नालों की होगी मरम्मत, आपदा प्रबंधन के तहत खर्च होगी राशि
क्रॉसर
कई वार्डों के प्रस्ताव गायब, भाजपा-कांग्रेस पार्षदों ने उठाए सवाल
पार्षद बोले- ऐसा लगता है सिर्फ कनलोग में ही आई है आपदा
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में भारी बारिश से ढही सड़कों, रास्तों और नालों की जल्द मरम्मत होगी। महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को बचत भवन में हुई नगर निगम की मासिक बैठक में नुकसान की भरपाई से जुड़े 135 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है।
इन सभी कार्यों पर 10.45 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह पैसा नगर निगम ने आपदा प्रबंधन के तहत जारी करने की मांग की है। बरसात खत्म होते ही शहर में मरम्मत कार्य शुरू हो जाएंगे जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। सदन में इस प्रस्ताव पर जमकर हंगामा भी हुआ। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने जैसे ही सदन में इस प्रस्ताव को रखा कि कांग्रेस समेत भाजपा के कई पार्षदों ने सवाल उठा दिए। पार्षद रचना भारद्वाज, आशा शर्मा, उर्मिला कश्यप, बिट्टू कुमार, सरोज ठाकुर ने कहा कि उनके वार्डाें में हुए नुकसान के सभी प्रस्ताव इसमें शामिल नहीं है। 135 में से 20 प्रस्ताव तो सिर्फ कनलोग वार्ड के ही हैं। इससे लगता है कि पूरे शिमला में सिर्फ कनलोग में ही आपदा आई है।
पार्षदों ने भेदभाव के आरोप लगाए। वहीं पार्षद रामरत्न वर्मा ने कहा कि कंगनाधार में एक नुकसान का प्रस्ताव है जबकि हकीकत यह है कि उनके वार्ड में कोई नुकसान ही नहीं हुआ है। प्रस्ताव पर हंगामा बढ़ता देख महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि बाकी पार्षद भी अपने प्रस्ताव जल्द निगम को भेजें। इन्हें भी शामिल किया जाएगा। बैठक में उप महापौर उमा कौशल भी मौजूद रहीं।
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15 सितंबर तक जारी होंगे टैक्स के बिल
शहर में सभी भवन मालिकों को 15 सितंबर तक प्राॅपर्टी टैक्स के बिल जारी होंगे। अभी निगम ने 31 हजार में से 26 हजार भवन मालिकों को बिल जारी कर दिए हैं। बाकी पांच हजार को 15 सितंबर तक बिल जारी हो जाएंगे। महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि 15 सितंबर के बाद टैक्स इंस्पेक्टर फील्ड में जाएंगे और टैक्स चोरों का पता लगाएंगे।
संकटमोचन के पास बनेगा विजिलेंस दफ्तर
शहर के संकट मोचन क्षेत्र में स्टेट विजिलेंस का नया दफ्तर बनेगा। विभाग ने दफ्तर बनाने के लिए नगर निगम से लीज पर जमीन मांगी थी जिसे सदन ने मंजूरी दे दी। हालांकि, इसके एवज में विभाग को 1.13 करोड़ रुपये लीज राशि देनी होगी। पार्षद किरण वर्मा ने कहा कि यहां पार्किंग भी बननी है। इसीलिए मौके पर पहले जमीन की निशानदेही भी करवाई जाए।
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कई वार्डों के प्रस्ताव गायब, भाजपा-कांग्रेस पार्षदों ने उठाए सवाल
पार्षद बोले- ऐसा लगता है सिर्फ कनलोग में ही आई है आपदा
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में भारी बारिश से ढही सड़कों, रास्तों और नालों की जल्द मरम्मत होगी। महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को बचत भवन में हुई नगर निगम की मासिक बैठक में नुकसान की भरपाई से जुड़े 135 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है।
इन सभी कार्यों पर 10.45 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह पैसा नगर निगम ने आपदा प्रबंधन के तहत जारी करने की मांग की है। बरसात खत्म होते ही शहर में मरम्मत कार्य शुरू हो जाएंगे जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। सदन में इस प्रस्ताव पर जमकर हंगामा भी हुआ। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने जैसे ही सदन में इस प्रस्ताव को रखा कि कांग्रेस समेत भाजपा के कई पार्षदों ने सवाल उठा दिए। पार्षद रचना भारद्वाज, आशा शर्मा, उर्मिला कश्यप, बिट्टू कुमार, सरोज ठाकुर ने कहा कि उनके वार्डाें में हुए नुकसान के सभी प्रस्ताव इसमें शामिल नहीं है। 135 में से 20 प्रस्ताव तो सिर्फ कनलोग वार्ड के ही हैं। इससे लगता है कि पूरे शिमला में सिर्फ कनलोग में ही आपदा आई है।
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पार्षदों ने भेदभाव के आरोप लगाए। वहीं पार्षद रामरत्न वर्मा ने कहा कि कंगनाधार में एक नुकसान का प्रस्ताव है जबकि हकीकत यह है कि उनके वार्ड में कोई नुकसान ही नहीं हुआ है। प्रस्ताव पर हंगामा बढ़ता देख महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि बाकी पार्षद भी अपने प्रस्ताव जल्द निगम को भेजें। इन्हें भी शामिल किया जाएगा। बैठक में उप महापौर उमा कौशल भी मौजूद रहीं।
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15 सितंबर तक जारी होंगे टैक्स के बिल
शहर में सभी भवन मालिकों को 15 सितंबर तक प्राॅपर्टी टैक्स के बिल जारी होंगे। अभी निगम ने 31 हजार में से 26 हजार भवन मालिकों को बिल जारी कर दिए हैं। बाकी पांच हजार को 15 सितंबर तक बिल जारी हो जाएंगे। महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि 15 सितंबर के बाद टैक्स इंस्पेक्टर फील्ड में जाएंगे और टैक्स चोरों का पता लगाएंगे।
संकटमोचन के पास बनेगा विजिलेंस दफ्तर
शहर के संकट मोचन क्षेत्र में स्टेट विजिलेंस का नया दफ्तर बनेगा। विभाग ने दफ्तर बनाने के लिए नगर निगम से लीज पर जमीन मांगी थी जिसे सदन ने मंजूरी दे दी। हालांकि, इसके एवज में विभाग को 1.13 करोड़ रुपये लीज राशि देनी होगी। पार्षद किरण वर्मा ने कहा कि यहां पार्किंग भी बननी है। इसीलिए मौके पर पहले जमीन की निशानदेही भी करवाई जाए।