1191 पीजीटी आईपी की भर्ती पर ट्रिब्यूनल में सुनवाई, आ सकता है बड़ा फैसला
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पीजीटी आईपी के 1191 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर लगे स्टे को लेकर वीरवार को प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में सुनवाई होगी। मंगलवार को कंप्यूटर शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिल कर भर्ती पर लगे ट्रिब्यूनल के स्टे को हटवाने के लिए प्रयास करने की मांग की। स्कूल प्रवक्ता संघ के अध्यक्ष केसर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में मिले कंप्यूटर शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि 4 अक्तूबर को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई होनी है। स्टे हटने से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।
कंप्यूटर शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को बताया कि बीते एक साल से भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा होने के चलते भर्ती प्रक्रिया बंद पड़ी हुई है। बीते 18 सालों से स्कूलों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों का भविष्य भी दांव पर लग गया है। प्रतिनिधिमंडल में कंप्यूटर शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हेतराम ठाकुर, अश्वनी, राजेश शर्मा, विनोद कुमार, गंगा सिंह, खेम सिंह सहित कई शिक्षक मौजूद रहे।
सितंबर 2017 में भर्ती पर लगा था स्टे
पीजीटी आईपी के 1191 पदों को भरने पर प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने बीते साल सितंबर महीने में स्टे लगाया था। सरकार इस स्टे के खिलाफ हाईकोर्ट गई थी लेकिन हाईकोर्ट ने भी स्टे हटाने से इंकार कर दिया था।
प्रार्थी ने भर्ती निरस्त करने की लगाई है गुहार- प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में याचिका दायर करने वाले प्रार्थी ने कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की गुहार लगाई है। याचिका में प्रार्थी ने कहा है कि कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नियमों को दरकिनार कर की जा रही है।
शिक्षकों की भर्ती में केवल साक्षात्कार को ही आधार बनाया गया है जबकि प्रदेश सरकार ने स्वयं ही साक्षात्कार व्यवस्था खत्म कर दी है। इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती के लिए 5 वर्ष का बतौर अनुभव होना अनिवार्य बनाया गया है जो कि तर्कसंगत नहीं है।
