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राजस्थान: सरकारी स्कूलों में 11 साल बाद नया स्टाफिंग पैटर्न, 1.23 लाख पद बढ़ाने का प्रस्ताव; किसे होगा फायदा?

Mon, 16 Nov 2026 08:59 PM IST
प्रतीक कुमार पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Mon, 16 Nov 2026 08:59 PM IST
सार

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में करीब 11 साल बाद नया स्टाफिंग पैटर्न लागू करने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 1,23,186 नए पद बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इससे स्वीकृत पदों की संख्या 3,92,431 से बढ़कर 5,15,617 हो जाएगी। सबसे ज्यादा 29,127 पद प्राध्यापक संवर्ग के लिए प्रस्तावित हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 23,840 पद भी बढ़ाए जाएंगे।
 

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Rajasthan Government Schools New Staffing Pattern 123186 Posts Increase
शिक्षा मंत्री ने की बैठक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राज्य के सरकारी विद्यालयों में करीब 11 वर्ष बाद नवीन स्टाफिंग पैटर्न लागू करने की तैयारी की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक व प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 1,23,186 नए पद बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके लागू होने से स्कूलों में पदों की संख्या का आकलन केवल कक्षाओं के आधार पर न होकर विद्यार्थियों की वास्तविक उपस्थिति, नामांकन, कक्षा स्तर तथा संकाय के अनुसार होगा।
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वर्तमान में विभाग के पास स्वीकृत 3,92,431 पदों की संख्या नए प्रस्ताव के बाद बढ़कर 5,15,617 हो जाएगी। इस नई प्रक्रिया से जिन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होगी, वहां अतिरिक्त शिक्षकों के पद स्वीकृत किए जाएंगे। इसके विपरीत, कम नामांकन वाले विद्यालयों में स्वीकृत पदों की समीक्षा की जाएगी और वहां मौजूद सरप्लस कर्मचारियों को अन्य जरूरतमंद विद्यालयों में भेजा जाएगा। इससे लंबे समय से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे संस्थानों, क्रमोन्नत विद्यालयों और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बड़ी राहत मिलेगी।
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पद निर्धारण की प्रक्रिया और मानक
प्रस्तावित व्यवस्था में विद्यालयों में पदों के पुनर्निर्धारण एवं समानीकरण का कार्य प्रत्येक दो वर्ष में किया जाएगा। इसके लिए प्रतिवर्ष 30 सितंबर को पंजीकृत छात्र नामांकन को मुख्य आधार माना जाएगा, जबकि इस प्रक्रिया को 15 जून तक पूरा करने की समय-सीमा तय की गई है। नए नियमों में पहली से पांचवीं, छठी से आठवीं, नौवीं से दसवीं और ग्यारहवीं से बारहवीं कक्षाओं के लिए नामांकन के अलग-अलग मापदंड तय किए गए हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध संकाय एवं विषयों के अनुसार अध्यापकों की मांग तय की जाएगी। इसमें क्रमोन्नत विद्यालयों और महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों और पीएमश्री विद्यालयों के लिए भी बाल वाटिका से लेकर उच्च स्तर तक की कक्षाओं हेतु पृथक मानक बनाए गए हैं ताकि शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चल सके।
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शिक्षकों के कार्यभार और कालांश का विभाजन
नए स्टाफिंग पैटर्न में शिक्षकों और संस्था प्रधानों के लिए साप्ताहिक शिक्षण कालांश का स्पष्ट विभाजन है। नए नियमों के अनुसार प्रधानाचार्य को प्रति सप्ताह 12 कालांश और उप प्राचार्य को 18 कालांश अध्यापन कार्य करना होगा। इसी तरह प्राध्यापक के लिए 33 कालांश, वरिष्ठ अध्यापक के लिए 36 कालांश तथा लेवल-1 और लेवल-2 के अध्यापकों के लिए 42 कालांश पढ़ाना अनिवार्य होगा। यदि किसी विद्यालय में कोई पद खाली रहता है तो उपलब्ध शिक्षकों के माध्यम से उन कक्षाओं की पढ़ाई कराई जाएगी। पदों के पुनर्गठन के बाद जिन विद्यालयों में स्वीकृत क्षमता से अधिक कर्मचारी तैनात पाए जाएंगे, उन्हें सरप्लस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। ऐसे कार्मिकों का अन्य रिक्त पदों वाले स्कूलों में समायोजन करने के लिए संबंधित संवर्ग में उनकी वरिष्ठता और वर्तमान स्कूल में सेवा अवधि के आधार पर कनिष्ठतम कार्मिक की पहचान होगी।


प्राध्यापक और चतुर्थ श्रेणी के सर्वाधिक पद
नए प्रस्ताव में प्राध्यापक संवर्ग के लिए सबसे अधिक नए पदों का प्रावधान रखा गया है। विभिन्न श्रेणियों में कुल 1,23,186 पदों की वृद्धि में से अकेले प्राध्यापक संवर्ग के 29,127 पद बढ़ाए जाएंगे। इसके बाद, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों में बढ़ोतरी करते हुए 23,840 नए पद जोड़ने का प्रस्ताव है। इन सभी बदलावों का मकसद सरकारी स्कूलों की जमीनी जरूरतों के अनुसार जनशक्ति का सही प्रबंधन है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
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