Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Rajasthan Finance Department New Rules For Accounts Cadre Deputation And Additional Charge

राजस्थान: लेखा संवर्ग के कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति पर वित्त विभाग का सख्त रुख, कलेक्टर खुद आदेश न दें

Mon, 16 Nov 2026 09:52 PM IST
प्रतीक कुमार पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Mon, 16 Nov 2026 09:52 PM IST
सार

राजस्थान के वित्त विभाग ने लेखा संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति तथा अतिरिक्त कार्यभार आवंटित करने के नियम सख्त कर दिए हैं। अब जिला कलेक्टर और विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर ऐसे आदेश जारी नहीं कर सकेंगे। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति जरूरी होगी।

विज्ञापन
Rajasthan Finance Department New Rules For Accounts Cadre Deputation And Additional Charge
राजस्थान वित्त विभाग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजस्थान में लेखा संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति और अतिरिक्त कार्यभार आवंटित करने को लेकर वित्त विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने स्तर पर लेखा संवर्ग के किसी भी कार्मिक को प्रतिनियुक्ति पर भेजने या उसे अतिरिक्त जिम्मेदारी देने का आदेश जारी नहीं करें। अब ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वित्त विभाग ने यह कदम प्रशासनिक अनुशासन और संवर्ग प्रबंधन में एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया है।
विज्ञापन


सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्य
वित्त (राजस्व) विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर बताया कि कई जिला कलेक्टर और विभागाध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लिए बिना ही अपने स्तर पर ऐसे आदेश जारी कर रहे थे। इस प्रकार के फैसलों से न केवल संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ रही थी, बल्कि प्रशासनिक अनुशासन और संवर्ग प्रबंधन की व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी। विभाग ने साफ किया है कि अब वर्तमान पदस्थापन से किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को कार्यमुक्त करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: राजस्थान: खैरथल में फर्जी मतदान के आरोप पर दो पक्षों में खूनी झड़प, बुजुर्ग गंभीर घायल; अलवर रेफर
विज्ञापन
विज्ञापन


औचित्य के साथ भेजने होंगे प्रस्ताव
जारी निर्देशों के अनुसार विभागाध्यक्ष, जिला कलेक्टर अथवा अन्य प्रशासनिक अधिकारी अब स्वविवेक से प्रतिनियुक्ति या अतिरिक्त कार्यभार आवंटित करने के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यदि किसी विशेष परिस्थिति में इस तरह का कदम उठाना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है, तो पूरा प्रस्ताव उचित कारणों और औचित्य के साथ शासन सचिव अथवा संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग को प्रेषित करना होगा। इसके अतिरिक्त, सभी कार्यालयाध्यक्षों को भी पदस्थापन से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को अपने संबंधित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से ही सक्षम प्राधिकारी तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Followed