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Kota News: राजस्थान के मुख्य सचिव, जेडीए कमिश्नर व जयपुर कलेक्टर को मानवाधिकार आयोग का नोटिस, जानें मामला
Fri, 30 Aug 2024 09:15 PM IST
कोटा ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा
Published by: कोटा ब्यूरो
Updated Fri, 30 Aug 2024 09:15 PM IST
सार
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भेजे नोटिस में कहा है कि आयोग के समक्ष शिकायत में कहा गया कि प्रशासन के द्वारा जनजीवन की सुरक्षा के लिए समय पर उचित कदम नहीं उठाए जाने से ये हादसा हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई जरूरी है।
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तीन अभियंताओं को नोटिस जारी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बूंदी बेसमेंट में पानी भरने से तीन लोगों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने राजस्थान के मुख्य सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त और जयपुर जिला कलेक्टर को नोटिस जारी किया है। राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक चर्मेश शर्मा ने एक अगस्त को जयपुर के विद्याधरनगर क्षेत्र के विश्वकर्मा ध्वजनगर मे बेसमेट में पानी भरने से तीन लोगों की मौत के मामले में सुरक्षा उपायों पर गम्भीर सवाल उठाते हुए मानवाधिकार आयोग से इस मामले में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के साथ भविष्य में जनजीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने व पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग को लेकर शिकायत की थी।
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आयोग ने रिपोर्ट भी तलब की
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बेसमेट में बारिश का पानी भरने से तीन लोगों की मौत की घटना को गंभीरता से लेते हुए इस मामले में चार सप्ताह में राजस्थान के मुख्य सचिव जेडीए कमिश्नर और जयपुर जिला कलेक्टर से एक्शन टेकन रिपोर्ट भी तलब की है। उल्लेखनीय है कि एक अगस्त को जयपुर के विद्यानगर क्षेत्र विश्वकर्मा ध्वज नगर में बारिश का पानी बेसमेट में भरने से तीन लोगों की मौत हो गई थी और कई लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई थी। उसके बाद सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे थे।
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जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने राजस्थान के मुख्य सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त और जयपुर के जिला कलेक्टर को भेजे नोटिस में कहा है कि आयोग के समक्ष शिकायत में कहा गया कि प्रशासन के द्वारा जनजीवन की सुरक्षा के लिए समय पर उचित कदम नहीं उठाए जाने से ये हादसा हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई जरूरी है। आयोग ने मुख्य सचिव, जेडीए कमिश्नर व जयपुर जिला कलेक्टर को इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।
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