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Rajasthan: 'सोलर एनर्जी से नई रोशनी', राजस्थान में 2500 मेगावाट का होगा उत्पादन
Sat, 23 Aug 2025 10:54 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: आशुतोष प्रताप सिंह
Updated Sat, 23 Aug 2025 10:54 PM IST
सार
जयपुर में हुई राजस्थान कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, ऊर्जा और खेल से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने जयपुर में एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) बनाने की मंजूरी दी, टोंक रोड पर 3500 करोड़ की लागत से विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर बनाने का निर्णय हुआ।
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कैबिनेट मंत्री राज्य वर्धन सिंह राठौर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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राजस्थान कैबिनेट बैठक में शनिवार को स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, ऊर्जा और खेल से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। इन निर्णयों से प्रदेश की चिकित्सा सेवाओं को नई दिशा मिलेगी, उद्योग और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन को बल मिलेगा। सबसे बड़ा फैसला राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) बिल को मंजूरी देना रहा। इसे एम्स की तर्ज पर जयपुर में विकसित किया जाएगा। सवाई मान सिंह (SMS) अस्पताल का कैंसर संस्थान भी इसमें शामिल होगा। यहां सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
बैठक में स्टेट एक्सप्रेस-वे पर टोल दरें कम करने का प्रस्ताव भी पास हुआ। इससे आमजन को सीधे राहत मिलेगी और यातायात सुगम होगा। साथ ही, नई भूमि आवंटन नीति को मंजूरी दी गई, जिसके तहत सरकारी जमीन का उपयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए आसान होगा। टोंक रोड पर विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर बनाने की मंजूरी भी दी गई। 3500 करोड़ की लागत से बनने वाले इस सेंटर की क्षमता 7000 सीटों की होगी। इसमें फाइव स्टार और फोर स्टार होटल भी शामिल होंगे। इसका निर्माण कार्य भारत मंडपम बनाने वाली कंपनी को सौंपा गया है।
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कैबिनेट ने 1280 हेक्टेयर जमीन पर 2500 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाने की भी मंजूरी दी। कंपनियों को शर्त दी गई है कि एक पेड़ काटने पर पांच पेड़ लगाने होंगे और स्थानीय स्तर पर स्कूल, अस्पताल व सीएसआर गतिविधियों में योगदान करना होगा। इसके अलावा, विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी गई, जिसमें 2030 तक 30 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। हर गांव में शिक्षा व रोजगार अवसर उपलब्ध कराने की योजना भी इसमें शामिल है।
युवाओं के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को भी स्वीकृति मिली। इसके तहत युवाओं को व्यापार व उद्योग लगाने के लिए सस्ता कर्ज और सब्सिडी मिलेगी। कैबिनेट ने राज्य की बेकार पड़ी हवाई पट्टियों को 20 साल की लीज पर एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए देने का निर्णय लिया। इससे पर्यटन और खेलों को बढ़ावा मिलेगा।
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बैठक में स्टेट एक्सप्रेस-वे पर टोल दरें कम करने का प्रस्ताव भी पास हुआ। इससे आमजन को सीधे राहत मिलेगी और यातायात सुगम होगा। साथ ही, नई भूमि आवंटन नीति को मंजूरी दी गई, जिसके तहत सरकारी जमीन का उपयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए आसान होगा। टोंक रोड पर विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर बनाने की मंजूरी भी दी गई। 3500 करोड़ की लागत से बनने वाले इस सेंटर की क्षमता 7000 सीटों की होगी। इसमें फाइव स्टार और फोर स्टार होटल भी शामिल होंगे। इसका निर्माण कार्य भारत मंडपम बनाने वाली कंपनी को सौंपा गया है।
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कैबिनेट ने 1280 हेक्टेयर जमीन पर 2500 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाने की भी मंजूरी दी। कंपनियों को शर्त दी गई है कि एक पेड़ काटने पर पांच पेड़ लगाने होंगे और स्थानीय स्तर पर स्कूल, अस्पताल व सीएसआर गतिविधियों में योगदान करना होगा। इसके अलावा, विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी गई, जिसमें 2030 तक 30 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। हर गांव में शिक्षा व रोजगार अवसर उपलब्ध कराने की योजना भी इसमें शामिल है।
युवाओं के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को भी स्वीकृति मिली। इसके तहत युवाओं को व्यापार व उद्योग लगाने के लिए सस्ता कर्ज और सब्सिडी मिलेगी। कैबिनेट ने राज्य की बेकार पड़ी हवाई पट्टियों को 20 साल की लीज पर एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए देने का निर्णय लिया। इससे पर्यटन और खेलों को बढ़ावा मिलेगा।
