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बूंदी बस हादसा: सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाकर किया पांच लाख रुपये
Fri, 28 Feb 2020 03:15 PM IST
अनवर अंसारी
पीटीआई, जयपुर
पीटीआई, जयपुर
Published by: अनवर अंसारी
Updated Fri, 28 Feb 2020 03:15 PM IST
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bus falls into river
- फोटो : ANI
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राजस्थान सरकार ने बूंदी में मेज नदी बस हादसे में मृतकों के आश्रितों को देय मुआवजा राशि बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने तथा इस दुर्घटना में बेसहारा हुए बच्चों की कॉलेज तक की संपूर्ण शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में यह घोषणा की।
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उल्लेखनीय है कि बूंदी जिले के लाखेरी के पास मेज नदी में बस गिरने से बुधवार को 25 लोगों को मौत हो गई तथा पांच अन्य घायल हो गए।
धारीवाल ने कहा कि सरकार पहले ही प्रत्येक मृतक के परिवार को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 40-40 हजार रुपये प्रति परिवार देने की घोषणा कर चुकी है। इसे बढ़ाकर पांच लाख रुपये प्रति प्रभावित परिवार करने की घोषणा करता हूं। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना की जांच संभागीय आयुक्त कोटा करेंगे और सात दिन में अपनी रपट सरकार को पेश करेंगे।
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धारीवाल ने कहा कि हम मृतकों के आश्रितों के भविष्य को लेकर भी चिंतित हैं इसलिए प्रभावित परिवार के सभी पढ़ने योग्य बच्चों को पालनहार छात्रवृत्ति का लाभ भी दिया जाएगा। पीड़ित परिवारों के व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन यथा वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन का लाभ मिलेगा। पीड़ित परिवार के पढ़ने योग्य बच्चों को कॉलेज तक की पढ़ाई और छात्रावास की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
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मंत्री ने कहा कि प्रभावित परिवारों के सभी वयस्क व्यक्तियों को अनुसूचित जाति निगम द्वारा आवश्यकतानुसार कर्ज और अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा, आश्रित परिवारों को पात्रतानुसार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभ भी दिया जाएगा तथा प्रभावित परिवारों की बच्चियों को विवाह के समय अनुदान सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत खुद पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं और सरकार की ओर से और भी जो मदद हो सकती है वह उपलब्ध कराने की कोशिश वह करेंगे।