{"_id":"124fe027ccd1b379e623f9cf0a3e6810","slug":"punjab-received-e-governance-award-2012-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"पंजाब को मिला ई-गवर्नेंस 2012-13 अवार्ड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पंजाब को मिला ई-गवर्नेंस 2012-13 अवार्ड
अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 23 Dec 2013 01:41 PM IST
विज्ञापन
पंजाब में इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (आईएफएमएस) को सीएसआई- निहिलैंट (कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया) गवर्नेंस अवार्ड 2012-13 दिया गया है।
आईएफएम सिस्टम के जरिए ही खजाना दफ्तरों में भुगतान आनलाइन किया जा रहा है।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की 48वीं वार्षिक कन्वोकेशन में पंजाब सरकार की ओर से यह अवार्ड सचिव कम डायरेक्टर रेवेन्यू एंड एकाउंट जी रमेश कुमार ने यह सम्मान हासिल किया।
इस समारोह में देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींढसा ने बताया कि आनलाइन भुगतान की योजना पूरे राज्य में कामयाब हो रही है और आईएफएमएस की मदद से खजाना कार्यालयों के लेन-देन सफलतापूर्वक हो रहे हैं।
यह व्यवस्था करने वाला पंजाब देश का ऐसा पहला राज्य है। सरकारी स्तर पर सभी अदायगी एक अप्रैल से सीधी बैंक खातों में जमा हो रही हैं।
उन्होंने बताया कि ई-पेंमेंट प्रणाली उन सभी सरकारी विभागों में लागू की गई है जिनका लेन देन खजाना कार्यालयों से होता है।
राज्य के सभी 21 खजाना कार्यालयों और उनके तहत 71 सब- खजाना कार्यालयों में ई-पेमेंट आनलाइन की व्यवस्था सफल रही है।
वित्त मंत्री ने बताया कि आनलाइन पैसा प्राप्त करने वाले को भी बहुत लाभ हो रहा है क्योंकि उसके खाते में पैसा जल्दी जमा हो जाता है।
विज्ञापन
आईएफएम सिस्टम के जरिए ही खजाना दफ्तरों में भुगतान आनलाइन किया जा रहा है।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की 48वीं वार्षिक कन्वोकेशन में पंजाब सरकार की ओर से यह अवार्ड सचिव कम डायरेक्टर रेवेन्यू एंड एकाउंट जी रमेश कुमार ने यह सम्मान हासिल किया।
इस समारोह में देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींढसा ने बताया कि आनलाइन भुगतान की योजना पूरे राज्य में कामयाब हो रही है और आईएफएमएस की मदद से खजाना कार्यालयों के लेन-देन सफलतापूर्वक हो रहे हैं।
विज्ञापन
यह व्यवस्था करने वाला पंजाब देश का ऐसा पहला राज्य है। सरकारी स्तर पर सभी अदायगी एक अप्रैल से सीधी बैंक खातों में जमा हो रही हैं।
उन्होंने बताया कि ई-पेंमेंट प्रणाली उन सभी सरकारी विभागों में लागू की गई है जिनका लेन देन खजाना कार्यालयों से होता है।
राज्य के सभी 21 खजाना कार्यालयों और उनके तहत 71 सब- खजाना कार्यालयों में ई-पेमेंट आनलाइन की व्यवस्था सफल रही है।
वित्त मंत्री ने बताया कि आनलाइन पैसा प्राप्त करने वाले को भी बहुत लाभ हो रहा है क्योंकि उसके खाते में पैसा जल्दी जमा हो जाता है।