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आश्वासन के बाद सफाई सेवकों की हड़ताल खत्म
ब्यूरो,अमर उजाला/रोपड़
Updated Thu, 05 May 2016 10:37 PM IST
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नगर काउंसिल के सफाई सेवकों की पांच दिन से चल रही हड़ताल 12 सफाई सेवकों को डीसी रेट पर रखने के भरोसे के बाद खत्म हो गई।
नगर काउंसिल के हाउस की इस संबंध में इमरजेंसी मीटिंग रखी गई। इसमें कांग्रेसी पार्षद अशोक कुमार वाही गैर हाजिर रहे जबकि बाकी सभी पार्षदों ने सफाई सेवकों को डीसी रेट पर रखने के मत को प्रवानगी दे दी।
पार्षद पोमी सोनी, संदीप जग्गी और रविंदर कौर जग्गी ने बिजली का काम करने वाले व अन्य मुलाजिमों को भी रेगुलर करने की मांग की। मीटिंग के दौरान काउंसिल प्रधान परमजीत सिंह मक्कड़ ने बताया कि एजेंडे के मुताबिक नगर काउंसिल की तरफ से दो खाली असामियों के विरुद्ध और 10 नई असामियों की रचना करके 12 सफ़ाई सेवकों को डीसी रेटों पर रखने का मद पास किया गया है। मक्कड़ ने बताया कि सरकार की तरफ से यह मद स्वीकृत होने पर वह 12 कर्मचारी जो मोहल्ला सफ़ाई समितियों में काम करते होने के बावजूद पक्के होने से रह गए थे उन को ठेकेदार की लेबर में से निकाल कर सीधे काउंसिल की तरफ से डीसी रेट पर रख लिया जाएगा।
मक्कड़ ने बताया कि स्थानिक सरकारों के बारे में मंत्री अनिल जोशी के साथ उनकी बातचीत हुई है। मंत्री ने बताया कि सरकार की तरफ से भी इस संबंधित विचार किया जा रहा है कि काउंसिलों और कारपोरेशनों में ठेकेदारी व्यवस्था से काम करते दर्जा चार मुलाजिमों को सारे पंजाब में ही डीसी रेट पर ले लिया जाए।
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नगर काउंसिल के हाउस की इस संबंध में इमरजेंसी मीटिंग रखी गई। इसमें कांग्रेसी पार्षद अशोक कुमार वाही गैर हाजिर रहे जबकि बाकी सभी पार्षदों ने सफाई सेवकों को डीसी रेट पर रखने के मत को प्रवानगी दे दी।
पार्षद पोमी सोनी, संदीप जग्गी और रविंदर कौर जग्गी ने बिजली का काम करने वाले व अन्य मुलाजिमों को भी रेगुलर करने की मांग की। मीटिंग के दौरान काउंसिल प्रधान परमजीत सिंह मक्कड़ ने बताया कि एजेंडे के मुताबिक नगर काउंसिल की तरफ से दो खाली असामियों के विरुद्ध और 10 नई असामियों की रचना करके 12 सफ़ाई सेवकों को डीसी रेटों पर रखने का मद पास किया गया है। मक्कड़ ने बताया कि सरकार की तरफ से यह मद स्वीकृत होने पर वह 12 कर्मचारी जो मोहल्ला सफ़ाई समितियों में काम करते होने के बावजूद पक्के होने से रह गए थे उन को ठेकेदार की लेबर में से निकाल कर सीधे काउंसिल की तरफ से डीसी रेट पर रख लिया जाएगा।
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मक्कड़ ने बताया कि स्थानिक सरकारों के बारे में मंत्री अनिल जोशी के साथ उनकी बातचीत हुई है। मंत्री ने बताया कि सरकार की तरफ से भी इस संबंधित विचार किया जा रहा है कि काउंसिलों और कारपोरेशनों में ठेकेदारी व्यवस्था से काम करते दर्जा चार मुलाजिमों को सारे पंजाब में ही डीसी रेट पर ले लिया जाए।
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