हर साल जजों के 10 फीसदी नए पद सृजित होंगे: ढींढसा

पंजाब की अदालतों में लंबे समय से अटके मामलों को निपटाने तथा न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सूबे में हरेक साल जजों के 10 फीसदी नए पद सृजित किए जाएंगे ताकि बैकलॉग को समाप्त किया जा सके। इसके अलावा राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसी भी मामले में फैसला आने में पांच साल से ज्यादा समय नहीं लगे। यह बात पंजाब के वित्त व योजना मंत्री परमिंदर सिंह ढींढसा ने यहां अकाली नेता प्रितपाल सिंह हांडा के निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत में कही। ढींढसा ने कहा कि जजों की कमी को दूर करने के अलावा नए अदालत परिसरों का निर्माण भी करवाया जा रहा है। इसके लिए हाल ही में केंद्र से हुई बैठक में राज्यों ने नए आधारभूत ढांचे के लिए फंड की मांग की है। ढींढसा ने कहा कि पंजाब में 47 नए अदालत परिसरों का निर्माण चल रहा है।  ढींढसा ने कहा कि राज्य की वित्तीय हालात ठीक हैं। इस संबंधी विरोधी दल झूठा प्रचार कर रहे हैं। इस मौके पर भागीरथ राय, सुशील गोयल, मनिंदर सिंह, सुनीता शर्मा, गुरचरण सिंह हरीका हाजिर थे।