ईको सिटी-4 प्रोजेक्ट : चार गांवों की 526 एकड़ जमीन पर बनेगा ईको सिटी-4

इसके लिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर की ओर से सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट तैयार की गई थी। रिपोर्ट के अध्ययन और सुझावों के लिए पंजाब सरकार ने एक्ट की धारा-7 के तहत विशेषज्ञ समूह गठित किया था। इस संबंध में गमाडा ने एसडीएम खरड़, तहसीलदार खरड़, नायब तहसीलदार माजरी और भूमि अधिग्रहण कलेक्टर समेत संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है। संवाद

जनहित में जरूरी बताया जमीन अधिग्रहण
विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट में माना कि प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित जमीन का अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करता है। समूह के अनुसार, परियोजना से होने वाले संभावित लाभ सामाजिक लागत और प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों से अधिक हैं। साथ ही यह भी सिफारिश की गई कि प्रोजेक्ट के लिए कम से कम आवश्यक जमीन ही अधिग्रहित की जाए।

प्रभावित परिवारों की सहमति और आपत्तियां अहम
अब आगे की प्रक्रिया में प्रभावित परिवारों और जमीन मालिकों की आपत्तियों, दावों और कानूनी प्रावधानों का महत्व रहेगा। गमाडा की ओर से विशेषज्ञ समूह की सिफारिशें संबंधित गांवों के लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में ईको सिटी-4 की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया पर प्रभावित गांवों की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी।

ईको सिटी-4 परियोजना को लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जल्द ही आने वाले दिनों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार शुरू कर दी जाएगी। - रोहित जिंदल, एलएसी गमाडा