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Ludhiana News: एमपी मीत हेयर ने किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को 10 लाख की मुआवजा राशि सौंपी
Thu, 05 Sep 2024 10:52 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
Updated Thu, 05 Sep 2024 10:52 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बरनाला। लोकसभा सदस्य मीत हेयर ने किसान आंदोलन में शहीद हुए बरनाला ब्लॉक के दो किसानों के परिवारों को 5-5 लाख की मुआवजा राशि सौंपी। दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान असपाल खुर्द के किसान परमजीत सिंह पुत्र प्रीतपाल सिंह और कट्टू के किसान हरनेक सिंह पुत्र प्रीतम सिंह शहीद हो गए उनके परिजनों को सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने पंजाब सरकार की ओर से 5-5 लाख का मुआवजा दिया।
उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पंजाब सरकार राज्य के किसानों और उनके परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि किसान वर्ग को बचाने के लिए किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली धरने में किसानों ने अपनी जान गंवाई है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। पंजाब सरकार द्वारा प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं पर जमीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है और धन की कोई कमी नहीं होने दी जा रही। उन्होंने कहा कि बरनाला जिले में जनकल्याणकारी योजनाएं और विकास परियोजनाएं तेजी से लागू की जा रही हैं और जो काम पिछले 70 सालों में नहीं हुए वह किए जा रहे हैं।
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बरनाला। लोकसभा सदस्य मीत हेयर ने किसान आंदोलन में शहीद हुए बरनाला ब्लॉक के दो किसानों के परिवारों को 5-5 लाख की मुआवजा राशि सौंपी। दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान असपाल खुर्द के किसान परमजीत सिंह पुत्र प्रीतपाल सिंह और कट्टू के किसान हरनेक सिंह पुत्र प्रीतम सिंह शहीद हो गए उनके परिजनों को सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने पंजाब सरकार की ओर से 5-5 लाख का मुआवजा दिया।
उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पंजाब सरकार राज्य के किसानों और उनके परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि किसान वर्ग को बचाने के लिए किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली धरने में किसानों ने अपनी जान गंवाई है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। पंजाब सरकार द्वारा प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं पर जमीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है और धन की कोई कमी नहीं होने दी जा रही। उन्होंने कहा कि बरनाला जिले में जनकल्याणकारी योजनाएं और विकास परियोजनाएं तेजी से लागू की जा रही हैं और जो काम पिछले 70 सालों में नहीं हुए वह किए जा रहे हैं।
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