मुफ्त में सरकार को दी थी जमीन, कंपनियों को नहीं

पंचायत का कहना है कि माल रिकार्ड में जमीन की मिलकियत पंचायत के नाम पर है और पंचायत का यह जमीन बिजली बोर्ड को सौंपते हुए राज्य सरकार को ही दी थी। लेकिन अब पंजाब बिजली बोर्ड के निजीकरण के बाद राज्य में दो कंपनियां ट्रांसको और पावरकॉम बिजली का जिम्मा संभाल रही हैं।

पंचायत को इस बात पर कड़ा एतराज है कि उसने गांव की जमीन राज्य सरकार को दी थी लेकिन राज्य सरकार ने इस जमीन को निजी कंपनियों (ट्रांसको और पॉवरकॉम) को सौंप दिया।

पंचायत का कहना है कि राज्य सरकार तक तो ठीक है लेकिन निजी कंपनियों को मुफ्त में गांव की जमीन नहीं दी जाएगी, इसलिए राज्य उनकी नौ एकड़ जमीन पंचायत को लौटा दे।

इस संबंध में गांव के सरपंच बलवीर सिंह चाहल ने बताया कि पंचायत की तरफ से 9 एकड़ जमीन 1970 में शर्तें तय करके पंजाब सरकार को ग्रिड और बिजली दफ्तर के लिए दी गई थी।

उन्होंने कहा कि पंचायत ने गांव को शहरी सप्लाई के साथ जोड़ने, किसानों को पहल के आधार पर ट्यूबवेल कनेक्शन देने और सब डिवीजन का नाम कड़ियाल रखने जैसी शर्तों पर यह जमीन दी थी। लेकिन बिजली बोर्ड ने दफ्तर का नाम सब डिवीजन कड़ियाल की जगह धर्मकोट सब डिवीजन रख दिया और इस तरह शर्त का भी उल्लंघन हुआ।

चाहल ने कहा कि माल रिकार्ड के अनुसार इस जमीन की मिलकियत आज भी पंचायत के नाम है। उन्होंने अधिकारियों पर इस जमीन में लगे 30 लाख रुपये कीमत के पेड़ खुर्दबुर्द करने का भी आरोप लगाया।

पॉवरकॉम का दफ्तर है इस जमीन पर
इस समय पंचायत की इस जमीन पर पॉवरकॉम की धर्मकोट सब डिवीजन का दफ्तर है, वहीं ट्रांसको कंपनी की ओर से यहां बनी ग्रिड को 132 से 220 केवीए में अपग्रेड करने का काम जारी है। ट्रांसको की तरफ से ग्रिड के निर्माण के लिए पावरकॉम की दफ्तरी इमारत को खाली कर तोड़ा जा रहा है।

ट्रांसको ने पॉवरकॉम पर बनाया दबाव!
पॉवरकॉम के अधिकारी सुरिंदर सिंह ने ट्रांसको द्वारा इमारत खाली करवाने के लिए डाले जा रहे दबाव की पुष्टि करते हुए कहा कि यहां बना जल घर भी गिराया जा रहा है और पीने के पानी की सप्लाई भी काट दी गई है। पेड़ खुर्दबुर्द किए जाने के बारे में अधिकारी ने कहा कि वह हाल ही में यहां तबादला करके आए हैं, इस बारे में ट्रांसको के अधिकारी ही बता सकते हैं।