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जलद बनेगी पंजाब ग्राउंड वॉटर लेवल अथारिटी
Updated Sat, 27 Oct 2018 10:17 PM IST
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कारोबिारियों ने वैट रिफंड का मुद्दा उठाया
सीआईसीयू ने चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी से वफद ने मुलाकात कर बताई समस्याएं
अमर उजाला ब्यूरो
लुधियाना। इंडस्ट्री के लिए पंजाब में ग्राउंड वॉटर पॉलिसी में असमंजस की स्थिति को लेकर चैंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कामर्शियल अंडरटेकिंग का वफद प्रधान उपकार सिंह अहूजा की अगुवाई में चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर सुरेश कुमार से मिला। मुलाकात के दौरान सीआईसीयू की तरफ से ग्राउंड वॉटर और वैट रिफंड सहित कई अन्य मुद्दों चर्चा की गई। इन समस्याओं का जलद हल निकालने का आश्वासन दिया गया है।
सीआईसीयू प्रधान उपकार सिंह अहूजा ने बताया कि केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र के अलावा अन्य सभी के लिए ग्राउंड वॉटर लेने पर नई नीति लागू कर दी है। इस पॉलिसी से यह समझ नहीं आ रहा है कि जहां पर पुराने ट्यूबवेल लगे है, उनका क्या होगा। चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार ने बताया कि इस मामले को लेकर पंजाब सरकार जल्द ही पंजाब ग्राउंड वॉटर लेवल अथारिटी का गठन करने जा रही है। वफद ने बताया कैप्टन अमरिंदर सिंह लुधियाना दौरे के समय इंडस्ट्रियल एरिया में विकास के लिए 32 करोड़ रुपये का एलान किया था। अभी तक पैसा किसी एजेंसी के पास नहीं पहुंचा है। इस भी आश्वासन दिया है कि पीएसआईईसी को पैसा देकर विकास करवाया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या वैट रिफंड बताई गई। जीएसटी लागू होने के बाद वैट खत्म हो चुका है। इसके बाद भी कारोबारियों का करोड़ों रुपये सरकार ने रिफंड नहीं किया है। कारोबारी बैंक से लिए लोन पर हर साल करोड़ों रुपये ब्याज चुका रहे है। वैट रिफंड का पैसा सरकार जल्द दे, तो उन्हें काफी फायदा हो सकता है।
फोटो
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सीआईसीयू ने चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी से वफद ने मुलाकात कर बताई समस्याएं
अमर उजाला ब्यूरो
लुधियाना। इंडस्ट्री के लिए पंजाब में ग्राउंड वॉटर पॉलिसी में असमंजस की स्थिति को लेकर चैंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कामर्शियल अंडरटेकिंग का वफद प्रधान उपकार सिंह अहूजा की अगुवाई में चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर सुरेश कुमार से मिला। मुलाकात के दौरान सीआईसीयू की तरफ से ग्राउंड वॉटर और वैट रिफंड सहित कई अन्य मुद्दों चर्चा की गई। इन समस्याओं का जलद हल निकालने का आश्वासन दिया गया है।
सीआईसीयू प्रधान उपकार सिंह अहूजा ने बताया कि केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र के अलावा अन्य सभी के लिए ग्राउंड वॉटर लेने पर नई नीति लागू कर दी है। इस पॉलिसी से यह समझ नहीं आ रहा है कि जहां पर पुराने ट्यूबवेल लगे है, उनका क्या होगा। चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार ने बताया कि इस मामले को लेकर पंजाब सरकार जल्द ही पंजाब ग्राउंड वॉटर लेवल अथारिटी का गठन करने जा रही है। वफद ने बताया कैप्टन अमरिंदर सिंह लुधियाना दौरे के समय इंडस्ट्रियल एरिया में विकास के लिए 32 करोड़ रुपये का एलान किया था। अभी तक पैसा किसी एजेंसी के पास नहीं पहुंचा है। इस भी आश्वासन दिया है कि पीएसआईईसी को पैसा देकर विकास करवाया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या वैट रिफंड बताई गई। जीएसटी लागू होने के बाद वैट खत्म हो चुका है। इसके बाद भी कारोबारियों का करोड़ों रुपये सरकार ने रिफंड नहीं किया है। कारोबारी बैंक से लिए लोन पर हर साल करोड़ों रुपये ब्याज चुका रहे है। वैट रिफंड का पैसा सरकार जल्द दे, तो उन्हें काफी फायदा हो सकता है।
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