गो सेवा आयोग बनने का रास्ता साफ

आयोग बनने से गायों और गोशाला की हालत सुधारने के लिए केंद्र सरकार से करोड़ों रुपये पंजाब को मिल जाएंगे। आयोग बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने डेढ़ साल पहले पंजाब में जोगा कांड के बाद की थी। गो सेवा आयोग गठित करने वाला पंजाब देश का 12वां राज्य हो जाएगा।

पंजाब में भाजपा इसको एक बड़ी उपलब्धि के रूप में लेकर इसका प्रचार जोरशोर से करने की तैयारी कर रही है। पिछले साल गांव जोगा में गायों का वध कर दिया गया था। इसके बाद से भाजपा ने सीएम बादल पर दबाव बनाया था कि कमीशन की स्थापना की जाए ताकि गोवध को रोका जा सके। इसके अलावा कई मांगों को लेकर सीएम हाउस पर प्रेशर बनाया हुआ था।

पंजाब में गोशाला की जमीनों पर माफिया का कब्जा चल रहा था। 3 अप्रैल 2013 को गोचर रिलीज कमेटी का गठन सरकार ने किया, जिसका चेयरमैन सीएम के सलाहकार तीक्ष्ण सूद को लगाया गया था। भाजपा की दूसरी मांग थी कि गोहत्या तभी रुकेगी जब पंजाब में 10 साल की सजा का प्रावधान हो। गो सेवा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन कीमती भगत ने खाका तैयार किया और सीएम व कैबिनेट ने 29 अक्तूबर 2013 को 10 साल की सजा की नोटिफिकेशन कर दी।

इसके अलावा 2011 में गोरक्षा सेल, गोशाला में डाक्टरी सहायता प्रदान करना, गोशाला के हाउस टैक्स माफ करना, गांव जोगा में राष्ट्रीय शहीदी स्मारक बनाना और जालंधर में गोमांस चेक करने की देश की तीसरी लैबोरेटरी की स्थापना की मांग भाजपा की तरफ से थी, जिसको हाल ही में दिनों में पूरा कर लिया गया।

दो-चार दिन में सीएम घोषणा करेंगे : कमल शर्मा
पंजाब भाजपा के प्रधान कमल शर्मा ने अमर उजाला से बातचीत में कहा कि उन्होंने 8 नवंबर को भारतीय जनता पाटी के राष्ट्रीय नेता शांता कुमार व जेपी नड्डा के साथ मुलाकात कर आयोग के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने इस बात पर आपत्ति भी जाहिर की कि डेढ़ साल से यह आयोग पंजाब में क्यों बन नहीं पा रहा है।

सीएम ने आदेश जारी कर दिए हैं और फाइल दो-तीन दिन में क्लीयर हो जाएगी और पंजाब में आयोग की स्थापना हो जाएगी। सीएम ने इस फाइल को तत्काल पास करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

पंजाब में बड़ा बदलाव होगा
गो सेवा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन कीमती भगत का कहा है कि आयोग बनने के बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पंजाब में 415 गोशालाएं हैं, जो सिर्फ दान के सहारे चल रही हैं। इनकी हालत दयनीय है। गोशाला मेें गायों को रखने का पूरा प्रबंध न होने के कारण वे सड़कों पर घूमती हैं, जिसका फायदा गो तस्कर उठाते हैं। यही वजह है कि पंजाब में 350 केस गोहत्या व तस्करी के विचाराधीन हैं।

पंजाब में बोर्ड की स्थापना के बाद काफी कुछ किया गया, जिसमें मुख्य 10 साल की सजा का प्रावधान प्रमुख है लेकिन आयोग की स्थापना से आर्थिक संकट दूर हो जाएगा। केंद्र सरकार आयोग को गोशाला के लिए पूरा फंड मुहैया करवाती है। केंद्र सरकार से पैसा लेकर गोशाला की हालत को जहां सुधारा जाएगा वहीं चारे की कमी भी नहीं रहेगी।