पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: तीसरे पक्ष के कहने पर दर्ज न करें एससी-एसटी एक्ट में एफआईआर

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विवाह के बाद बेटे ने वायरल किया था ऑडियो
विवाह के बाद कथित रूप से बेटे ने एक ऑडियो वायरल किया था और बताया था कि उसके माता-पिता ने उसकी पत्नी की जाति को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले तीन लोगों की शिकायत पर इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। याची दंपत्ती ने हाईकोर्ट को बताया कि यह तीनों किसी भी प्रकार से पीड़ित की परिभाषा में नहीं आते हैं। एससी-एसटी एक्ट के अनुसार केवल पीड़ित व्यक्ति ही शिकायत दे सकता है। पीड़ित की परिभाषा में उसके रिश्तेदार, कानूनी अभिभावक और कानूनी उत्तराधिकारी शामिल हो सकते हैं।

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याची की बहू ने नहीं की थी शिकायत
सुनवाई के दौरान जिस महिला के बारे में टिप्पणी का आरोप था और सरकारी वकील, दोनों ने माना कि याची की बहू ने इस बारे में शिकायत नहीं दी थी। हाईकोर्ट ने इस पर कहा कि तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता एससी/एसटी एक्ट के प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने पंजाब के डीजीपी को आदेश दिया कि वह सभी जिलों के एसएसपी को आदेश जारी करें कि तीसरे पक्ष के कहने पर एफआईआर दर्ज न की जाए। यदि आरोपों में सत्यता लगे तो पहले जिला अटॉर्नी से राय ली जाए कि क्या एससी-एसटी एक्ट का मामला बनता है या नहीं।