Punjab Assembly: सीएम मान बोले-कल SDRF में संशोधन के लिए गृहमंत्री से मिलूंगा, भाजपा की विधानसभा पर कसा तंज

पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स संशोधन विधेयक 2025 को विधानसभा में मंजूरी दे दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले कांग्रेस ही जीएसटी लेकर आई थी, जिसे बाद में कुछ विरोध के चलते रोक लिया गया था। उसके बाद भाजपा ने इसे मंजूरी दी है। अगर हमने इन संशोधनों को मंजूरी नहीं दी तो हमारा और नुकसान होगा। चीमा ने कहा कि जीएसटी के बाद से राज्य का 1 लाख 11 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। चीमा ने कहा कि पर्चेस टैक्स के रूप में मिलने वाले 25 से 30 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। अब नए संशोधनों से भी 6 हजार करोड़ रुपये का और नुकसान होगा। बिल के नए संशोधनों को इस बिल की मंजूरी के बाद लागू करेंगे।

विशेष सत्र के दाैरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बाढ़ के बाद अब पुनर्वास का समय है। बिल को भी मंजूरी दी जाएगी। फसलों का 26 से 33 प्रतिशत का नुकसान हुआ तो अब 10 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। 

33 से 75 प्रतिशत में 6800 रुपये दिया जाता है, इसे भी 10 हजार रुपये कर रहे हैं। इसमें पंजाब अपना हिस्सा डाल रहा है। 75 से 100 प्रतिशत फसल खराब में 20 हजार प्रतिशत एकड़ मुआवजा कर रहे हैं।



केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू विशेष सत्र में पहुंचे हैं। 

गृहमंत्री से मिलेंगे सीएम मान

मान ने कहा कि वे एसडीआरएफ में संशोधन के लिए मंगलवार को गृह मंत्री से मिलेंगे। सीएम ने कहा कि 13 सितंबर से स्पेशल गिरदावरी चल रही है। मवेशियों का सर्वे 15 सितंबर से चल रहा है। 15 अक्टूबर से फसलों, घरों और पशुओं के नुकसान के चेक सौंपने शुरू कर दिए जाएंगे।

सीएम मान ने कहा कि बाढ़ के कारण 47 हजार 500 हेक्टेयर जमीन पानी में समा गई है। इसके लिए 18,800 रुपये किसानों को देंगे। मान ने कहा कि वे अंतराष्ट्रीय एजेंसियों से मदद ले सकते हैं। मौसम की सही जानकारी लेने में आईटीआई बैंगलोर, सीआईटी थापर अपना सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। हम उनकी मदद लेंगे। हमें आईएमडी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।

सीएम ने कहा कि 50 हजार प्रति एकड़ की केंद्र से मांग की लेकिन केंद्र ने उनकी मांग नहीं मानी। केंद्र के एक मंत्री ने कहा कि हम सीधे किसानों के खाते में डाल देंगें। राज्यपाल मिल चुके हैं ,लेकिन सीएम को नहीं समय दिया जा रहा है। मंत्री अब इस बात से मुकर गए हैं। मान ने कहा कि राज्य को यूटी ही बना रखा है। एक तरह से राष्ट्रपति शासन लगा रखा है।

मान ने कहा कि भाजपा नकली विधानसभा लगाए बैठे हैं। बाजवा वहां जाकर बोल सकते हैं। वहां आपका वित्त मंत्री ही बैठा है। पांच बजट पेश किया, उसे लीडर ही नहीं मानते हैं। सीएम के यह बोलने पर हंगामा हुआ। बाजवा ने विरोध किया।

मान ने कहा कि विधायक अश्वनी शर्मा पठानकोट से चुने गए हैं, लेकिन वहां नकली विधानसभा में बोल रहे हैं। वहां नकली मंत्रिमंडल बना रखा है। सारे मंत्री बने बैठे हैं। भाजपा को इस विधानसभा में आने से डर लगता है। 2029 में भाजपा को नई पार्लियामेंट भी लगानी पड़ेगी।

प्रस्ताव पर मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि हर साल बीएसएफ की चौकियां बाढ़ की चपेट में आती हैं, लेकिन केंद्र सरकार रावी से गाद निकलने की अनुमति नहीं दी दे रही है। राज्य सरकार 500 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है, लेकिन केंद्र पैसे नहीं दे रहा। राज्य सरकार केंद्र को पत्र लिखकर मांग कर चुकी है, लेकिन अनुमति नहीं मिल रही है।

पंजाब को अघोषित यूटी बना रखा है

मान ने कहा कि भाजपा ने नकली विधानसभा में कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। कहते, सारे मंत्री बना रखे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पर सहमति नहीं है। लड़ाई दिल्ली वालों के पास है, लेकिन हमसे लड़ते रहते हैं। पंजाब को अघोषित यूटी बना रखा है। 1600 करोड़ रुपये की घोषणा की है। 241 करोड़ रुपये भेज दिया है। कहते हैं कि 1600 करोड़ रुपये से काट लो बिहार में पैसे लुटा रहे हैं। दरियों से गाद निकलने की हाइकोर्ट ने अनुमति दे दी है। वैसे डी-सिल्टिंग कह देते हैं, जब निकालते हैं तो उसे खनन कह देते हैं। किसी भी चीज के लिए राजी नहीं है।


कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि एसडीआरएफ में ब्याज डालकर 12,500 करोड़ बना दिया है। अरोड़ा ने कहा कि 6190 करोड़ आया है, जिसमें से 4305 करोड़ खर्च कर चुके हैं। इस पैसे का ऑडिट होता है, ऐसे में हम कहां से खा जाएंगे। 

प्रताप बाजवा ने कहा कि सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। पीएम खुद 12,500 करोड़ रुपये एसडीआरएफ के बोल रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने कहा कि बीबीएमबी के खिलाफ एफआईआर की जानी चाहिए, जिन्होंने गुमराह किया। साथ ही दिल्ली जाकर लड़ाई लड़नी चाहिए। हम उसके लिए तैयार है। तब जाकर इन समस्याओं का समाधान होगा।

वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सेक्टर-37 स्थित पार्टी के मुख्य कार्यालय के पास लोगों की विधानसभा बुलाई है। पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा कि विधानसभा की मान-मर्यादा को ठेस पहुंच जाए, सत्ता पक्ष जनता की आवाज का मज़ाक उड़ाने लगे और सरकार जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने लगे, तो लोगों की विधानसभा बुलाना जरूरी हो जाता है।  

वहीं भाजपा द्वारा जनता की विधानसभा आयोजित करने पर मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि इसका मतलब है कि वे संविधान में विश्वास नहीं रखते। सबसे पहले, उन्हें अवैध सत्र चलाने के लिए यहां से इस्तीफा देना चाहिए... उनके केंद्रीय नेतृत्व को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए।

शक्की नाले की सफाई पर हंगामा

आम आदमी पार्टी के विधायक गुरदीप सिंह रंधावा ने कहा कि शक्की नाले की आज तक सफाई नहीं हुई। कांग्रेस में विधायक अरुणा चौधरी मंत्री भी रहे, लेकिन सफाई नहीं करवाई। आप सरकार ने अब सफाई करवाई है। 

इस पर कांग्रेस विधायक अरुणा चौधरी ने कहा कि एक हाउस कमेटी बनाकर नाले की जांच करवाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबके सामने आ जाएगा कि नाले की कितनी सफाई हुई है। इसे लेकर हंगामा हो गया।

कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने आरोप लगाया कि प्रताप बाजवा ने धुस्सी बांध के अंदर जमीन खरीदी है। इन्हें पता था कि रेत आएगी, जिससे खनन का रास्ता साफ होगा। गरीब किसानों से जमीन खरीदने की क्या जरूरत थी। 

उस पर बाजवा ने कहा कि मैंने जमीन खरीदी। आप सरकार ने स्टांप ड्यूटी ली है और रजिस्ट्री की है। अब उससे भी उन्हें तकलीफ है। बाजवा ने आरोप लगाया कि 12000 करोड़ एक्साइज खा गए हैं। हर डिस्टिलरी से 35 से 40 करोड़ रुपये लिए जा रहे हैं। ऐसे धक्केशाही चल रही है। हंगामे के चलते सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया है।