पंजाब: सरकारी कर्मियों का हल्ला बोल, डीए, ओपीएस समेत अन्य मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन; कामकाज रहेगा ठप

उधर, कर्मचारी नेताओं के तबादले आदेश भी जारी हो रहे हैं। इस पर कर्मचारी नेताओं ने साफ कहा कि नेताओं के तबादले करने से कर्मचारियों का संघर्ष प्रभावित नहीं होगा। वे अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी मसले पर पंजाब सरकार ने करीब 85 हजार उन कर्मचारियों का डीए 42 से बढ़ाकर 60 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है, जिन्हें 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती किया गया और जिन पर केंद्रीय वेतनमान लागू है। इससे सरकार पर करीब 900 करोड़ रुपये सालाना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह प्रस्ताव कैबिनेट सब-कमेटी ने तैयार किया है और अंतिम मंजूरी मुख्यमंत्री स्तर पर होनी है।