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सरकारी बाबुओं में बढ़ा भ्रष्टाचार: पंजाब में दोषी करार दिए जाने वाले कुल मामलों में 6.50% सरकारी अधिकारी
Sat, 22 Feb 2025 01:58 PM IST
निवेदिता वर्मा
राजिंद्र शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
राजिंद्र शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sat, 22 Feb 2025 01:58 PM IST
सार
विजिलेंस ब्यूरो के रिकाॅर्ड के अनुसार वर्ष 2019 से लेकर 2021 तक विजिलेंस की तरफ से कुल 404 शिकायतों पर ट्रैप लगाया गया, जिसमें 31 सरकारी बाबू शामिल थे। 2022 से लेकर 2024 तक कुल 447 शिकायतों पर ट्रैप लगाया और इस दौरान 34 सरकारी अधिकारियों पर दबिश दी गई।
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पंजाब में बढ़ा भ्रष्टाचार
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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वर्ष 2022 के बाद से पंजाब में सरकारी बाबुओं के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें बढ़ गई हैं, जिस कारण विजिलेंस ब्यूरो के सरकारी बाबुओं पर ट्रैप लगाने की दर भी 9.68 प्रतिशत बढ़ गई है। यह देखते हुए पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई तेज कर दी है।
पिछले तीन साल में कुल मामलों में से 6.50 फीसदी सरकारी अधिकारी हैं, जिनके खिलाफ दोषसिद्धि हुई है। वहीं, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब सरकार की नजर तहसीलों में तैनात भ्रष्ट अधिकारियों पर है। विधायकों की रिपोर्ट के आधार पर इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है।
विजिलेंस ब्यूरो के रिकाॅर्ड के अनुसार वर्ष 2019 से लेकर 2021 तक विजिलेंस की तरफ से कुल 404 शिकायतों पर ट्रैप लगाया गया, जिसमें 31 सरकारी बाबू शामिल थे। 2022 से लेकर 2024 तक कुल 447 शिकायतों पर ट्रैप लगाया और इस दौरान 34 सरकारी अधिकारियों पर दबिश दी गई। इस तरह सरकारी बाबुओं पर ट्रैप की कार्रवाई में 9.68% बढ़ोतरी दर्ज की गई। विजिलेंस की तरफ से वर्ष 2022 में कुल 83 मामलों में ट्रैप लगाया गया, जिसमें 66 गैर सरकारी संगठन (एनजीओ), 11 निजी और 6 सरकारी अधिकारी शामिल थे।
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वर्ष 2023 के दौरान इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। इस दौरान 129 एनजीओ, 44 निजी और 18 सरकारी बाबुओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसी तरह 2024 में 173 मामलों में विजिलेंस की तरफ से ट्रैप लगाया गया। इसमें 129 एनजीओ, 34 निजी और 10 सरकारी बाबुओं के खिलाफ कार्रवाई शामिल थी। इसी तरह अगर वर्ष 2019 से लेकर 2024 तक की बात की जाए तो इसमें कुल मामलों में से 7.34% में सरकारी अधिकारी शामिल थे, जिनके खिलाफ दोष सिद्धि हुई है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार की तरफ से अधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। सभी लोग अपनी राय और अफसरों की फीडबैक सरकार को दें, ताकि प्रशासन में बड़े स्तर पर सुधार संभव हो सके। इससे लोगों तक बिना किसी परेशानी के सरकारी सेवाओं की पहुंच होगी। -अमन अरोड़ा, कैबिनेट मंत्री, पंजाब सरकार।
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पिछले तीन साल में कुल मामलों में से 6.50 फीसदी सरकारी अधिकारी हैं, जिनके खिलाफ दोषसिद्धि हुई है। वहीं, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब सरकार की नजर तहसीलों में तैनात भ्रष्ट अधिकारियों पर है। विधायकों की रिपोर्ट के आधार पर इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है।
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विजिलेंस ब्यूरो के रिकाॅर्ड के अनुसार वर्ष 2019 से लेकर 2021 तक विजिलेंस की तरफ से कुल 404 शिकायतों पर ट्रैप लगाया गया, जिसमें 31 सरकारी बाबू शामिल थे। 2022 से लेकर 2024 तक कुल 447 शिकायतों पर ट्रैप लगाया और इस दौरान 34 सरकारी अधिकारियों पर दबिश दी गई। इस तरह सरकारी बाबुओं पर ट्रैप की कार्रवाई में 9.68% बढ़ोतरी दर्ज की गई। विजिलेंस की तरफ से वर्ष 2022 में कुल 83 मामलों में ट्रैप लगाया गया, जिसमें 66 गैर सरकारी संगठन (एनजीओ), 11 निजी और 6 सरकारी अधिकारी शामिल थे।
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वर्ष 2023 के दौरान इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। इस दौरान 129 एनजीओ, 44 निजी और 18 सरकारी बाबुओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसी तरह 2024 में 173 मामलों में विजिलेंस की तरफ से ट्रैप लगाया गया। इसमें 129 एनजीओ, 34 निजी और 10 सरकारी बाबुओं के खिलाफ कार्रवाई शामिल थी। इसी तरह अगर वर्ष 2019 से लेकर 2024 तक की बात की जाए तो इसमें कुल मामलों में से 7.34% में सरकारी अधिकारी शामिल थे, जिनके खिलाफ दोष सिद्धि हुई है।
अब तहसीलों में कार्रवाई की तैयारी
सरकार अब तहसीलों में तैनात उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर शिकायतें आ रही हैं। विजिलेंस ब्यूरो के पास पिछले कुछ समय में रिश्वत के मामलों को लेकर शिकायतें भी आई हैं। इसके बाद ही तहसीलदारों और पटवारियों के खिलाफ ब्यूरो की तरफ से ट्रैप लगाया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। पिछले तीन दिनों से सरकार ने भ्रष्टाचार व अन्य मामलों को लेकर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। पहले सरकार ने विजिलेंस ब्यूरो के चीफ डायरेक्टर को पद से हटा दिया है। साथ ही मुक्तसर के डीसी राजेश त्रिपाठी को निलंबित भी कर दिया। इसके बाद 52 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त भी किया गया, जिसमें एक इंस्पेक्टर, पांच एएसआई, चार हेड कांस्टेबल और 42 कांस्टेबल शामिल हैं।भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार की तरफ से अधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। सभी लोग अपनी राय और अफसरों की फीडबैक सरकार को दें, ताकि प्रशासन में बड़े स्तर पर सुधार संभव हो सके। इससे लोगों तक बिना किसी परेशानी के सरकारी सेवाओं की पहुंच होगी। -अमन अरोड़ा, कैबिनेट मंत्री, पंजाब सरकार।
