चंडीगढ़ में आउटसोर्स भर्ती पर सीबीआई रेड: अधिकारियों की भूमिका पर सवाल, एक हजार करोड़ की गड़बड़ियों का आरोप

सालाना 200 करोड़ के टेंडरों पर सवाल
मिश्रा के अनुसार, आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती से जुड़े करीब 200 करोड़ रुपये सालाना के टेंडरों में अनियमितताओं की आशंका है। उन्होंने जांच एजेंसियों से संबंधित कंपनियों के बीच आपसी संबंधों, टेंडर हासिल करने के लिए जमा कराए गए दस्तावेजों, अनुभव प्रमाणपत्रों और कर्मचारियों की वास्तविक तैनाती की जांच करने की मांग की। उन्होंने कहा कि वेतन भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड की भी गहन पड़ताल होनी चाहिए।

मिश्रा ने दावा किया कि इस मामले में एक महिला पीसीएस अधिकारी का भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि अभी किसी इसे शेयर नहीं किया जा सकता है।

मिश्रा ने आरोप लगाया कि मामले में केवल कंपनियों की भूमिका की जांच पर्याप्त नहीं होगी। टेंडर प्रक्रिया से लेकर कर्मचारियों की तैनाती और भुगतान तक, संबंधित सरकारी अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए। हालांकि, किसी अधिकारी या कंपनी की संलिप्तता अभी जांच के निष्कर्षों से ही स्पष्ट होगी।

सीबीआई ने चार ठिकानों पर की छापेमारी
मामले में सीबीआई की ओर से एफआईआर दर्ज किए जाने और चंडीगढ़ में चार ठिकानों पर छापेमारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। छापेमारी के दौरान लैपटॉप, कंप्यूटर और अन्य दस्तावेज जब्त किए जाने की भी जानकारी है। इनसे मिलने वाले डिजिटल रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच के बाद टेंडर प्रक्रिया तथा संबंधित कंपनियों की भूमिका से जुड़े तथ्यों की पुष्टि हो सकती है।

मिश्रा ने मांग की कि जांच एजेंसी टेंडर आवंटन, कंपनियों की पात्रता, कर्मचारियों की तैनाती और वेतन भुगतान के रिकॉर्ड का मिलान करे। उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी अधिकारी, कंपनी या अन्य व्यक्ति की संलिप्तता के प्रमाण मिलते हैं, तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

मार्च से शिकायत लंबित रहने का दावा
मिश्रा ने दावा किया कि उन्होंने मामले में मार्च से विजिलेंस के समक्ष शिकायत दी थी, लेकिन उस पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। उनके अनुसार, बाद में जांच एजेंसियों की कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि, शिकायत दर्ज होने की तारीख, उस पर हुई कार्रवाई और जांच आगे बढ़ने की समय-सीमा की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।

एक हजार करोड़ के आंकड़े की पुष्टि जरूरी
मिश्रा ने कथित वित्तीय अनियमितताओं का आंकड़ा करीब एक हजार करोड़ रुपये बताया है, जबकि आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती से जुड़े टेंडरों का सालाना मूल्य करीब 200 करोड़ रुपये होने का दावा किया है। इन दोनों आंकड़ों के बीच संबंध और कथित अनियमितताओं की कुल राशि की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।