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Amritsar News: किसान मोर्चा ने गुरदासपुर में सरकार का पुतला फूंका
Sat, 19 Sep 2026 05:53 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
Updated Sat, 19 Sep 2026 05:53 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसीगुरदासपुर। संयुक्त किसान मोर्चा गैर-राजनीतिक भारत ने शनिवार को गुरदासपुर में सरकार के खिलाफ रोष मार्च निकाला। किसानों ने पुलिस अत्याचार और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार का पुतला फूंका। इसके बाद उपायुक्त दफ्तर में नायब तहसीलदार रणबीर सिंह को मांग पत्र सौंपा गया।
मोर्चा के नेताओं सुखदेव सिंह भोजराज, सतनाम सिंह बागड़ियां, गुलाब सिंह चंदू माझा और सोनू औलख के नेतृत्व में शहर के बाजारों में मार्च निकाला गया। नेताओं ने पंजाब में नशे की बिक्री पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। उन्होंने इन्साफ के लिए आवाज उठाने वाले लोगों पर पुलिस अत्याचार बंद करने को कहा। फरीदकोट में किसानों से कथित मारपीट करने वाले अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। किसानों ने धान की सरकारी खरीद तुरंत शुरू करने और गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की। मोर्चा ने बकाया ब्याज सहित भुगतान, गन्ना मिलें समय पर शुरू करने और बिजली आपूर्ति की कमी के लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की मांग की। एकमुश्त निपटान योजना, पंजाब को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंकों के धरनों की मांगें पूरी करने और बीज विधेयक 2025, जीएम बीज संबंधी किसान हितों की रक्षा की मांग भी की गई। शंभू और खनौरी मोर्चों में हुए नुकसान की भरपाई तथा पराली जलाने के मामलों में दर्ज केस रद्द करने की मांग की गई।
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मोर्चा के नेताओं सुखदेव सिंह भोजराज, सतनाम सिंह बागड़ियां, गुलाब सिंह चंदू माझा और सोनू औलख के नेतृत्व में शहर के बाजारों में मार्च निकाला गया। नेताओं ने पंजाब में नशे की बिक्री पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। उन्होंने इन्साफ के लिए आवाज उठाने वाले लोगों पर पुलिस अत्याचार बंद करने को कहा। फरीदकोट में किसानों से कथित मारपीट करने वाले अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। किसानों ने धान की सरकारी खरीद तुरंत शुरू करने और गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की। मोर्चा ने बकाया ब्याज सहित भुगतान, गन्ना मिलें समय पर शुरू करने और बिजली आपूर्ति की कमी के लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की मांग की। एकमुश्त निपटान योजना, पंजाब को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंकों के धरनों की मांगें पूरी करने और बीज विधेयक 2025, जीएम बीज संबंधी किसान हितों की रक्षा की मांग भी की गई। शंभू और खनौरी मोर्चों में हुए नुकसान की भरपाई तथा पराली जलाने के मामलों में दर्ज केस रद्द करने की मांग की गई।
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