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उन्नाव-कठुआ गैंगरेप: बनारस में महिला कांग्रेस ने निकाला विरोध मार्च
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,वाराणसी
Updated Tue, 17 Apr 2018 03:22 PM IST
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देश में आए दिन होने वाली महिलाओं के साथ उत्पीड़न और उन्नाव-कठुआ गैंगरेप के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस पूरे देश में काला दिवस मना रही है। इसी क्रम में वाराणसी में महिला कांग्रेस ने विरोध मार्च निकाला। इस विरोध मार्च में योगी-मोदी विरोधी नारे भी लगाए गए। आगे की स्लाइड्स में देखें तस्वीरें...
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वाराणसी के मैदागिन स्थित राजीव चौक से महिला कांग्रेस ने पूर्व मेयर प्रत्याशी और एआईसीसी की सदस्य शालिनी यादव के नेतृत्व में एक विरोध मार्च चौक थाने तक निकाला। महिलाओं ने इस विरोध मार्च में योगी – मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए।
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शालिनी यादव ने कहा कि पूरे देश में हो रहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार के विरोध में आज ऑल इंडिया कांग्रेस पूरे देश में काला दिवस मना रही है। भाजपा सरकार मूक दर्शक बनकर खड़ी है। पूरे देश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है। भाजपा सरकार को जगाने के लिए यह विरोध मार्च निकाला गया है।
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बता दें कि उन्नाव और जम्मू कश्मीर के कठुआ में मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप और उसका हत्या के बाद देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। सोमवार को वाराणसी में साझा संस्कृति मंच और ज्वाइंट एक्शन कमेटी बीएचयू की ओर से सिंह द्वार पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था।
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इस अभियान में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं और नागरिकों ने भागीदारी की और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में उन्नाव, कठुआ, सासाराम, सूरत जैसी तमाम घटनाओं की तरफ ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग की गई कि इन मुकदमों की कार्रवाई तेजी से हो और चार माह के अंदर फैसला सुनाया जाए।