नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में युवा सड़कों पर उतर आए हैं। वाराणसी समेत आसपास के जिलों में भी यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बुधवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और बीएचयू में छात्रों ने विरोध का एलान किया। ऐसे में पुलिस फोर्स अलर्ट हो गई है। उधर, बीएचयू में भी छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन पिछले तीन दिन से जारी है। बुधवार को भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इसके साथ ही पीएमओ पर भी पुलिस तैनात है।
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काशी विद्यापीठ में मार्च करती पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
दिल्ली में नीट पेपर लीक प्रकरण को लेकर चल रहे धरना, प्रदर्शन के समर्थन में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बुधवार को छात्रों ने जमकर हंगामा मचाया। दो घंटे तक चले हंगामे में परिसर में छात्रों ने मार्च निकाला। विश्वविद्यालय के गेट पर चढ़कर नारेबाजी की। एडीसीपी काशी जोन बैभव बांगर ने प्रदर्शन करने वाले लोगों से बातचीत की। छात्र शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। छात्रों के हंगामे को लेकर पुलिस भी अलर्ट पर रही। इस दौरान पुलिस, पीएसी जवानों के साथ ही आरआरएफ भी कैंपस में तैनात रही।
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काशी विद्यापीठ में मार्च करती पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
पुलिस अधिकारियों ने ज्ञापन लिया, इसके बाद छात्र वापस हो गए। काशी विद्यापीठ में समाजवादी छात्र सभा का अध्यक्ष आयुष यादव के नेतृत्व में विरोध को लेकर सुबह 10 बजे से ही छात्र-छात्राएं प्रशासनिक भवन के सामने जुटने लगे। हाथ में बैनर, पोस्टर लेकर छात्र-छात्रा प्रशासनिक भवन से पुस्तकालय तक मार्च निकाला।
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बीएचयू कैंपस में तैनात पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
इस दौरान विद्यार्थियों ने दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज करने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि ऐसा कर सरकार ने हक की विद्यार्थी कैंपस से बाहर सड़क पर मार्च निकालना चाह रहे थे, लेकिन एडीसीपी काशी जोन वैभव बांगर, सिगरा इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा ने समझा बुझाकर अंदर ही रहने को कहा। इस पर विद्यार्थियों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने ड्रोन से निगरानी की।
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बीएचयू कैंपस में तैनात पुलिस
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परिसर में धरना, प्रदर्शन न करने का आदेश भी बेअसर
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 28 जुलाई को होने वाले दीक्षांत समारोह के मद्देनजर इस समय परिसर में धरना, प्रदर्शन को प्रतिबंधित किया गया है। इसका आदेश कुलानुशासक ने 15 जुलाई को ही जारी किया था। कहा गया था कि परिसर में धरना, प्रदर्शन करना शासकीय और प्रशासकीय कार्यों में बाधा माना जाएगा।