पार्टी के खिलाफ बोलने वाले नेताओं को 'स्वामी' ने दिखाया आईना, कह दी ये बड़ी बात

उन्होंने श्रमिकों से कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रम विभाग में पंजीकरण जरूरी है। सरकार पंजीकृत श्रमिकों को मकान बनाने के लिए एक लाख, शौचालय के लिए 12 हजार रुपये देती है। किसी श्रमिक की मृत्यु पर पांच लाख, पूर्ण अंगभंग होने पर तीन लाख, अंाशिक अंगभंग होने पर दो लाख, साधारण बीमारी पर तीन हजार रुपये दिए जाते हैं।


 

उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि तहसील, ब्लाक के अलावा कस्बों के मुख्य लेबर अड्डों पर महीने में दो बार कैंप लगाकर श्रमिकों का पंजीकरण करें। कार्यक्रम के अध्यक्ष सांसद अंशुल वर्मा ने कहा कि जनपद में श्रम विभाग के अधिकारियों ने सराहनीय कार्य करने के साथ काफी श्रमिकों का पंजीकरण किया है। सीडीओ आनंद कुमार ने कहा कि श्रमिक सहयोगियों को भी सरकार की योजनाओं की जानकारी दें। उप श्रमायुक्त लखनऊ एसपी शुक्ला ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। सहायक श्रमायुक्त किरन मिश्रा ने योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री एवं सांसद ने चिकित्सा सहायता, बालिका मदद, शिशु हित व मातृत्व हित, संत रविदास शिक्षा, स्थानीय निर्माण के 748 लाभार्थियों को 42 लाख रुपये के अनुदान प्रमाण पत्र प्रदान किए।

 

श्रमिक इसका लाभ लें
गंभीर बीमारी होने पर 10 से 15 लाख, मेधावी छात्रों को कक्षा पांच से उच्च शिक्षा तक चार हजार से 22 हजार तक छात्रवृत्ति, पुत्र पैदा होने पर 12 हजार, पुत्री पैदा होने पर 15 हजार रुपये देने के साथ ही श्रमिकों को प्रदेश सरकार की ओर से मातृत्व व शिशु हित लाभ, निर्माण कामगार बालिका मदद, संत रविदास शिक्षा सहायता, मेधावी छात्र पुरस्कार, आवासीय विद्यालय, कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन, कन्या विवाह सहायता, निर्माण श्रमिक भोजन सहायता, सौर ऊर्जा सहायता आदि का लाभ दिया जाता है। 

 

राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाने की मांग 
कार्यक्रम के बाद महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष रीता सिंह ने श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को ज्ञापन दिया। जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान करने, प्रति माह 15 हजार रुपये दिलाने, मानदेय सीधे खातों में भेजने की मांग की। इस मौके पर सरला तिवारी, सुमन सिंह, रेनू सिंह, कुंती देवी, सुनीला, कमलेश्वरी, सुनीता दीक्षित, आशा सिंह आदि मौजूद रहे।