शादी-बीमारी योजना को मिला नया नाम, शायद आप नहीं जानते होंगे इसके लाभ

इसमें बेटी के विवाह के लिए कुल 35 हजार रुपये का बजट तय किया गया है। इसमें 20 हजार रुपये सीधे बेटी के बैंक खाते में दिए जाएंगे, शेष रकम विवाह के रीति-रिवाज एवं परंपरा के साथ अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च की जाएगी। संबंधित परिवार को आवेदन करना होगा।

 

पिछली सरकारों में शादी योजना में लाभार्थी को 20 हजार रुपये दिए जा रहे थे। अप्रैल 2017 में इस योजना पर रोक लगा दी गई थी। इससे गरीबों में मायूसी थी। शासन ने इस योजना का नाम बदलकर  मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कर दिया है।

 

इसमें 20 हजार की जगह लाभार्थी को 35 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। साथ ही इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। पहले एक लाभार्थी द्वारा कागजी खानापूर्ति करने के बाद उसके खाते में पैसे डाल दिए जाते थे।

 

नई योजना में 10 लोगों के रजिस्ट्रेशन होने के बाद सामूहिक रूप से शादी करवाने की व्यवस्था की गई है। इसमें 20 हजार रुपये लड़की के खाते में डाले जाएंगे। 10 हजार रुपये लकड़ी के कपड़े,  तोड़िया व बिछिया व 5000 रुपये टेंट हाउस व खाने के लिए  दिए जाएंगे।