राहत के लिए आधार कार्ड एवं खाता संख्या की बाधा

इसके विपरीत अभी तक 71 हजार पात्रों के खाते में ही एक-एक हजार रुपये पहुंचे हैं। इनमें से श्रम विभाग में पंजीकृत करीब 41 हजार श्रमिकों के खाते में राशि पहुंची है। नगर विकास विभाग में पंजीकृत करीब 30 हजार के खाते में राशि पहुंचाई गई है। अब भी ज्यादातर गरीब एवं मजदूर इस योजना से वंचित हैं। अफसरों के अनुसार इनमें ढाई लाख तो ऐसे हैं, जिनका कहीं पंजीकरण ही नहीं है, पंजीकृत हैं तो नवीनीकरण नहीं कराया है। इन्हें इस योजना के लाभ के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। 

इनके अलावा पंजीकृत श्रमिकों एवं गरीबों में से भी बड़ी संख्या ऐसे पात्रों की है, जिनके बैंक खाता या आधार लिंक नहीं हैं। अकेले श्रम विभाग में ही 18 हजार से अधिक पात्र श्रमिक हैं, जिनका बैंक खाता लिंक नहीं है। मंडल में यह संख्या 35 हजार से अधिक है। इसके अलावा प्रशासन की ओर से कराए जा रहे सर्वे में भी बड़ी संख्या में पात्रों के पास आधार कार्ड नहीं है या उसमें गड़बड़ी है। अब नए सिरे से उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं या संशोधन कराया जा रहा है।

बैंकों से ली जा रही मदद

जिनके खाते में केवाईसी संबंधित दिक्कत है या फिर आधार कार्ड में गड़बड़ी है, उन्हें दुरुस्त करने के लिए बैंकों से मदद ली जा रही है। एक अलग काउंटर पर पात्रों के डिटेल का मिलान किया जा रहा है, लेकिन कई मामलों में पात्र की उपस्थिति अनिवार्य है। ऐसे में आवागमन का साधन नहीं होने की वजह से अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही।

कैसे भेजें ऑनलाइन डिटेल

श्रम विभाग में पंजीकृत पात्रों से बैंक के डिटेल मोबाइल तथा मेल पर मांगे गए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में श्रमिक इस तकनीकी से अछूते हैं। उनके पास ई-मेल की सुविधा भी नहीं है। ऐसे में वे दूसरों पर निर्भर हैं, लेकिन साइबर कैफे के साथ ज्यादातर ग्राहक सेवा केंद्र भी बंद हैं। इससे उनकी परेशानी बढ़ गई है।

बीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी से करें संपर्क

आधार कार्ड, बैंक खाता का डिटेल आदि जुटाने की जिम्मेदारी नगर पंचायतों में प्रशासनिक अफसरों तथा गांवों में बीडीओ को दी गई है। बीडीओ ग्राम विकास अधिकारियों की मदद से पात्रों का विवरण एकत्रित करेंगे। यह प्रक्रिया शुरू भी है। अफसरों का कहना है कि ग्रामीण इनसे संपर्क करके पात्रता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ डिटेल उपलब्ध करा सकते हैं।