कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए देश भर में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री व जनपद के आला अधिकारी सुझाव दे रहे हैं। वहीं जिले के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी बिक्री के समय बाजारों में जाकर सोशल डिस्टेंस का पालन करवा रहे हैं।
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लॉकडाउन अलीगढ़
- फोटो : अमर उजाला
प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों को 3 महीने का राशन और ₹1000 प्रति माह आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है। गुरुवार सुबह 10:00 बजे के करीब छह ,सात सौ महिला पुरुष समूह के रूप में एकत्रित होकर आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जरूरी प्रपत्र लेकर नगर निगम पहुंच गए।
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वहां पहुंचे लोगों से पूछने पर पता चला कि ई रिक्शा चालक, खोमचे वालों सहित अन्य लोगों को नगर निगम द्वारा सूचित किया गया है कि यहां जरूरी दस्तावेज जमा करवाना पड़ेगा, तभी सरकार द्वारा गरीबों को दी जाने वाली खाद्य सामग्री और आर्थिक सहायता राशि मिलेगी। लोगों ने बताया कि मैसेज पढ़कर जब वे नगर निगम पहुंचे तो यहां इस बारे में बताने के लिए कोई अधिकारी या कर्मचारी मौजूद ही नहीं है। इसके साथ नगर निगम पहुंचे नागरिक सोशल डिस्टेंस की अपील का पालन करते भी नजर नहीं आए।
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वहां पहुंचे बहुत से लोगों ने मीडिया को अपने फोन में आया मैसेज भी दिखाया। उनका आरोप है कि यह मैसेज निगम ने खुद ही भेजा है और इसके बाद इससे मुकर कर इसे अफवाह का नाम दे रही है। उनका कहना है कि सरकार गरीबों की मदद के लिए घोषणा कर देती है, लेकिन नीचे के अधिकारी सरकार की नीति और घोषणाओं को तवज्जो ना देकर अपनी मनमर्जी करते हैं, जिसके कारण परेशान गरीब को होना पड़ता है।
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वहीं सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम द्वारा पूर्व में ही घोषणा कर दी गई है कि लॉकडाउन के दौरान स्थानीय पार्षद की मदद से प्रपत्र एकत्रित कर नागरिकों को खाद्य और आर्थिक सहायता घरों में ही पहुंचा दी जाएगी। नागरिक अपने घरों से ना निकलें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। उन्होंने कहा कि आज किसी ने अफवाह फैला दी जिसके चलते खाद्य और आर्थिक मदद पाने के लिए सैकड़ों नागरिक अपने प्रपत्र लेकर नगर निगम आ गए हैं। अफवाह और सूचना के बारे में जानकारी कर कार्रवाई की जाएगी।