निर्भया केस: महिलाओं में आक्रोश, कहा- जो दरिंदों को बचाए, वो कानून बदल दो

जिन दरिंदों को सुप्रीम कोर्ट सजा-ए-मौत दे चुका है। राष्ट्रपति दया याचिका खारिज कर चुके हैं। उन्हें फांसी देने में देरी क्यों ? कानून तो पीड़ितों का कवच होता है, अगर यह मुजरिमों को बचा रहा है, तो इसे बदल देना चाहिए। इंसाफ में देरी से ही हैदराबाद एनकाउंटर को लोग सही ठहरा रहे हैं...। अपराजिता अभियान के तहत आगरा स्थित अमर उजाला कार्यालय में मंगलवार को आयोजित संवाद कार्यक्रम में महिलाओं ने निर्भया के दरिंदों को फांसी में हो रही देरी पर इन शब्दों में अपना रोष जाहिर किया। 

महिलाओं ने कहा कि 16 दिसंबर, 2012 को निर्भया के साथ हुई हैवानियत को सात साल हो चुके हैं। फांसी में देरी से बहुत गलत संदेश जा रहा है। केंद्र सरकार ऐसा कानून बनाए जिससे दरिंदों को सजा मिलने में देरी न हो।