मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित की गई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने कोरोना को लेकर वर्तमान पाबंदियों को जारी रखने और नवंबर तक दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य पूरा करने का निर्णय लिया गया है। पहली डोज लगाने का तय लक्ष्य पूरा होने और प्रदेश के अव्वल आने को लेकर छह सितंबर को पीएम मोदी के संबोधन की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार रोजगार नियमन एवं सेवा शर्त नियम 2008 में संशोधन कर कामगारों के बच्चों की पढ़ाई और शोध के लिए राशि बढ़ा दी है। सहायता राशि को लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग कक्षाओं, पाठ्यक्रमों तथा अनुसंधान कार्यों के लिए बराबर कर दिया है। कामगारों के पहली से आठवीं कक्षा तक की लड़कियों को पढ़ाई के लिए दिए जाने वाले 8000 रुपये और लड़कों को 5000 रुपये के स्थान पर अब दोनों के लिए 8400 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे।
हिमाचल: जारी रहेंगी कोरोना की बंदिशें, नए पदों को भरने की मंजूरी, जानें कैबिनेट के 20 बड़े फैसले
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इसके अलावा कोरोना महामारी के बीच हिमाचल कैबिनेट ने 14 सितंबर तक विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को बंद ही रखने का फैसला लिया है। शिक्षक पहले की तरह स्कूल आते रहेंगे और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इससे पहले स्कूलों को पांच सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया था। कैबिनेट ने जिला मंडी के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के चनोल में अटल आदर्श विद्यालय खोलने को मंजूरी दी है। दस स्कूलों को आवश्यक पद भरने के साथ स्तरोन्नत कर दिया गया है। छह स्कूलों को विज्ञान और एक स्कूल में वाणिज्य संकाय शुरू करने की मंजूरी दी गई है। जिला कुल्लू के नग्गर शिक्षा खंड में ग्राम पंचायत पिछलीधार के गलंग गांव, शिक्षा खंड कुल्लू दो में ग्राम पंचायत बस्तोरी के सराली गांव में नए राजकीय प्राथमिक पाठशाला खोलने का निर्णय लिया। जिला कांगड़ा के फतेहपुर क्षेत्र के ततवाली तथा ज्वाली क्षेत्र के नडोली में राजकीय उच्च पाठशाला को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। जिला कांगड़ा के शाहपुर में राजकीय माध्यमिक पाठशाला करेरी खास को राजकीय उच्च पाठशाला तथा नगरोटा बगवां में राजकीय उच्च पाठशाला जलोट को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने और इनके सुचारु क्रियान्वयन के लिए आवश्यक पदों के सृजन को स्वीकृति दी।
जिला बिलासपुर के स्वारघाट क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक पाठशाला री खास को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन और भरने को स्वीकृति दी गई। चंबा विधानसभा क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं जंघी, धामग्रां, ओयाल तथा ककला को राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजन करने व भरने को स्वीकृति प्रदान की। जिला मंडी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्योलीधार में वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने का फैसला लिया। बैठक में क्षेत्र के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए जिला मंडी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धदोह, बस्सी, बखली तथा देवधार में विज्ञान कक्षाएं, जिला बिलासपुर के झंडूता क्षेत्र में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गंधीर में आवश्यक पदों के सृजन के साथ विज्ञान कक्षाएं शुरू करने का फैसला लिया गया। जिला कांगड़ा के अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय महाविद्यालय तकीपुर में विज्ञान कक्षाएं आरंभ करने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला सोलन के दून क्षेत्र के राजकीय उच्च पाठशाला झाड़माजरी को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में आवश्यक पदों के सृजन व भरने सहित स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
बेटी के जन्म पर 51 हजार की एफडी
पंजीकृत लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना से डेढ़ लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने नई योजना बालिका जन्म उपहार योजना आरंभ करने का भी निर्णय लिया। इसके तहत बालिका के जन्म पर 51,000 रुपये की एफडीआर की जाएगी। जो अधिकतम दो बालिकाओं के जन्म पर देय होगी। विशेष रूप से सक्षम और मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए बाल कल्याण योजना के तहत 50 प्रतिशत या उससे अधिक की विकलांगता वाले बच्चों को 20,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे।
कैबिनेट ने पंजीकृत लाभार्थियों की विधवाओं के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। बैठक में छात्रावास सुविधा योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया गया, जिसके तहत पंजीकृत भवन एवं सन्निर्माण कामगार को किसी भी छात्रावास में रहने वाले अपने बच्चों के रहने और खाने का खर्च वहन करने के लिए अधिकतम 20,000 की राशि प्रदान की जाएगी। फोरलेन निर्माण परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उप समिति का गठन करने को मंजूरी दी। इसमें शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और वन मंत्री राकेश पठानिया सदस्य होंगे। यह उप समिति पड़ोसी राज्यों में संबंधित नीति का अध्ययन करेगी।